काठमाडौं । सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा सुदूरपश्चिमको विकासमा भएको ढिलाइ, सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था र जनस्वास्थ्यका समस्या लगायतका विषय प्रमुखताका साथ उठेका हुन् ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनाँले सेती, कर्णाली र महाकाली जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै विकासको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको बताए । रोजगारीको अभावमा सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू भारतमा न्यून स्तरको श्रम गर्न बाध्य भएको बताउँदै उनले सडक, अस्पताल, सिंचाई र मलको सुनिश्चितता गर्न माग गरे।
सांसद भूवनबहादुर सुनारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरे । दुईदिने बिदाका कारण अस्पताल र विद्यालय जस्ता संवेदनशील क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको उनको तर्क छ । साथै, उहाँले अदालतमा दशैँको अवसरमा दिइने १५ दिने बिदालाई कटौती गरी ६ दिनमा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद मदनकुमारी शाहले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय भएको र सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण ११ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समयमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटना उल्लेख गर्दै उहाँले गरिब र भूमिहीनहरूको स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । यस्तै, सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पाल्पाको रामपुरमा वर्षाका कारण भएको क्षति र वागमती किनारका सुकुम्बासीहरूको असुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा क्षयरोग, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस र स्क्रब टाइफस जस्ता रोगको प्रकोप बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । जाजरकोटका पहिरो पीडितहरू त्रिपालमुनि बिरामी परेको समयमा मन्त्री र सांसदहरू जिम्मेवार नदेखिएको उनको आरोप छ ।यस्तै सांसद सुरेशकुमार आले मगरले धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद नरबहादुर विष्टले वर्तमान सरकार र युवा मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । सरकारले विगतका उपलब्धिहरूको अवमूल्यन गरेको, प्रशासनिक अराजकता फैलाएको र विलासितामा राज्यकोषको दोहन गरेको उनको आरोप छ । सांसद विष्टले सूचना प्रविधिको नारा दिएर सत्तामा आएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र युवा मन्त्रीहरूले नै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको दाबी गरे ।
सांसद ललितजङ्ग शाहीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा व्याप्त तदर्थवादको अन्त्य गरी संस्थालाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न र अतिक्रमित सरकारी जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारसँग माग गरे । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान अवस्था, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।