काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि आवश्यक भाषिक र प्राविधिक परिमार्जनसहित उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनकाअनुसार वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाण संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक कोशेढुंगा सावित हुनेछ । सो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
समिति बैठकमा सभापति शेरचनले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको घटनालाई उदाहरण दिँदै बेपत्ता व्यक्तिहरूको पहिचान र खोजतलासका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको अपरिहार्यता झन् बढेर गएको बताइन् । न्याय प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन यो विधेयकले विधि विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास नगर्न सचेत गराएका थिए ।
प्रयोगशालाको प्राथमिक उद्देश्य अनुसन्धान र नवप्रवर्तन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । मन्त्री पुनले हाल नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको तर राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय पठनपाठनको अभाव खड्किएको औंल्याए । उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आम्दानीको स्रोत वा डिग्री बाँड्ने थलो बनाउन नहुने भन्दै यस्तो कदमले संस्थाको मूल मर्म समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरे। मन्त्री पुनले विधि विज्ञान जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई आर्थिक लाभसँग जोडेर कमजोर बनाउन नहुने बताउँदै, प्रयोगशालाले पठनपाठनको बाटो खोल्न सक्ने भएपनि स्वयंले विश्वविद्यालयकै स्वरूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न नहुनेमा जोड दिए।