मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको संयुक्त सरकारका गतिविधि फितलो देखिन थालेका छन् । सरकार बन्नेबेला नै ७ बुँदे सहमति गरेका उनीहरुले केही समयअघि साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेका थिए । सो अनुसार गतिविधि अघि बढ्न सकेका छैनन् । एक किसिमले भन्ने हो भने सरकार सेलाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिले उग्ररुप लिँदासमेत सरकारले पहलको कदम अघि बढाएन । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर बागमती टेलिभिजन एचडीका संवाददाता नरेन्द्र महताराले एक रिपोर्ट तयार गरेका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न बाहिर एक तर भित्रै अनेक हुने विगतदेखिको नै परम्परा बनेको छ । राजनीतिमा जे बोलिन्छ त्यो हुँदैन तर जे बोलिदैन त्यै हुन्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरुको बोलीमा कुनै विश्वास छैन । जे बोलेपनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन । यहीबीचमा ठूलाठूला सपनाका पोका देखाउँदै मुलुकका दुई ठूला दल एकाएक सत्ता सहकार्यमा होमिए । ठूला दल मिल्दा मुलुकले अब कोल्टे फेर्ने भयो भनेर आशा जाग्नु स्वभाविक थियो । हुनपनि उनीहरुले राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व लगायतका ललिपप देखाउँदै सहकार्य अघि बढाए । सहकार्यको यति समय बित्दापनि उनीहरु के गर्दैछन् अत्तोपत्तो छैन । सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई जोड दिने जति आश्वासन दिएपनि व्यवहारमा त्यो छनक देखिएको छैन ।

सरकारमा रहेकाहरु अनावश्यक गफमा मात्र सीमित भइरहेका छन् । उनीहरुले परिणाम दिनेगरी काम गरेको भए साच्चिकै मुलुकले कोल्टे फेर्न लागिसकेको हुन्थ्यो । तर, कामभन्दा पनि बढी गफमा ध्यान दिएपछि समस्या आएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्रतिवद्धताकै जगमा टेकेर अघि बढ्ने हो भने मुलुकमा धेरै कायापलट गर्न सकिन्छ । प्रतिवद्धतामा समेटिएका विषय साच्चिकै जनताको अवस्था सुधार ल्याउने खालका छन् । राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, गतिशील अर्थतन्त्र र विकास लगायतका महत्वपूर्ण बुँदाहरु समेटिएको प्रतिवद्धता कहिले देखि सुरु हुने हो पत्तै छैन् । सरकारले जसरी धुमधामका साथ साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो त्यसरी नै कार्यान्वयनको विषय अघि बढ्छ कि भन्ने आशा थियो । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयअनुसार सरकारका गतिविधि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकार असफल भएको भर्खरैको प्राकृतिक विपत्तिले देखाइसकेको छ । जबकी साझा कार्यक्रममा प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडितहरुलाई पुनस्थापनाको स्वचालित पद्धति विकास गरिने आश्वासन दिइएको थियो । तर, बाढीपहिरोबाट पीडितहरुले सरकारबाट अपेक्षाअनुसारको सहयोग पाउन सकेनन् । अर्को कुरा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पपछिको पुननिर्माणले गति लिन सकेको छैन । यसको अलावा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कम गर्दै सुशासन स्थापनामा सरकार अग्रसर देखिएको छैन । बरु भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन लागिरहेको आरोप छ । यी सबै दृष्टान्त हेर्ने हो भने सरकार परिणाम दिनेगरी किन हो अघि बढेको देखिदैन ।