काठमाडौं। नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीका नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, वाह्य हस्तक्षेप र त्रासको प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने स्पष्ट अडान राखेका हुन् । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना गरे । उनले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्नेमा जोड र्दिए । उनकाअनुसार फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनअगावै अदालतले पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ । यो विघटनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका पूर्व सांसदहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । जसमा संसद पुनःस्थापना माग गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा थापाले अदालतमाथि दबाब र ढिलासुस्तीको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले यो विघटित संसद पुनःस्थापना गर्ने रिट सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । संसद पुनःस्थापना नगर्नको निम्ति सर्वोच्च अदालतले पनि बहाना खोज्दैछ । फागुन २१ भन्दा अगाडि त्यो निर्णय गरिसक्नुपर्छ । अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ । भाद्र २४ गते निर्वाचित सरकार विघटित गर्ने कदम जुन लिइयो, निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटित गर्ने कदम जुन लिइएको छ, यो कदम संवैधानिक थियो की असंवैधानिक थियोरु त्यसको व्याख्या गर्ने भाष्यकार भनेको अदालत हुन्छ । त्यसमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिले विघटित संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर रिट हालेको छ । सर्वोच्च अदालतले छिटै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । रिट पुगेको हप्ता दिनभित्रै निर्णय दिनुपर्दथ्यो । विलम्व गर्नुको पछाडि निर्णय दिन चाहँदैन । सर्वोच्च अदालतमा दबाब परेको दखिन्छ । संसद पुनःस्थापनाको निर्णय नगरिरहेको दखिन्छ । उनीहरुले पनि निर्णयलाई पछाडि सार्दैछन् । संसद पुनःस्थापनको बारेमा सर्वोच्च अदालतले यसको पक्षमा निर्णय दिनुपर्ने थियो । निर्णय दिनबाट रोक्नलाई लम्ब्याइरहेको देखिन्छ ।’

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा तत्काल फैसला गर्न दबाब दिए । यो अवस्थाबाट नेपाल ठूलो वैदेशिक आक्रमणमा परेको अनुभुति भएको बताए । संसद पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताए । एमालेले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट छिटो फैसला माग गर्दै आएको छ । बस्नेतको यो अभिव्यक्ति हालको राजनीतिक अन्योल र निर्वाचन÷संसद पुनःस्थापनाको बहसबीच आएको हो । जसले न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ । बस्नेत भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले भने, , ‘न्यायिक पक्रिया आतंकित भएर, डराएर र लोभ प्रभोलनमा परेर अथवा हस्तक्षेप भएर प्रक्रिया ढिला गर्ने, न्याय नदिने, दबाबमा पर्ने भोली महाभियोग पर्ला भन्ने अथवा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सामु डराउने, पन्छिने देखिएको छ । त्यो प्रवृत्ति संसद पुनःस्थापनाको न्यायिक निरुपनको विषय अल्झिएको छ । आज पनि पेसी चढ्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेको पनि तारिकमा स¥यो । प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायधीहरुहरु लाग्दै नलागेको रोग लागेर गायब हुने, फोन अफ गर्ने र पन्छिने प्रवृत्ति बनेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने हामी निकै ठुलो वैदेशिक आक्रमणमा छौँ । हाम्रो सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत मात्रै जलेका होईनन्, हाम्रो न्यायिक प्रणाली नै जलिरहेको अनुभूति हुन्छ । संसद पुनस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च भाग्न पाउँदैन । यसको निरुपण तत्कालै गर्नुपर्छ । संसद पुनस्थापना हुने हो भने निर्वाचनको नाममा भईरहेको यो सारा गतिविधि र खर्चहरु अनावश्यक हुन्छ र नहुने हो भने ढुक्कसंग निर्वाचनमा जाने हो ।’

एमाले सचिव डा। राजन भट्टराईले पार्टीको नीतिगत मान्यताअनुसार विघटित संसद पुनस्र्थापना भए नेपालले सबैभन्दा कम जोखिमबाट प्राप्त गरेको संविधान र लोकतन्त्र सहज बाटोमा फर्किन सक्ने बताए । भट्टराईले एमाले जनताबाट भाग्ने पार्टी नभएको जोड दिँदै पार्टीले जनताको बीचमा गएर संवाद गर्ने, आफ्ना कार्यक्रम, विचार, नीति तथा विगतका योगदान र सेवाहरु प्रस्तुत गरेर अनुमोदन लिने बताए । यो अभिव्यक्ति हालैका विभिन्न कार्यक्रम तथा पार्टीका आन्तरिक छलफलहरूमा आएको एमालेको स्थिर धारणासँग मेल खान्छ, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सन् २०८२ लाई लोकतन्त्र तथा संविधान पुनरुत्थानको वर्ष बनाउनुपर्ने र संसद पुनस्र्थापनालाई निकासको मुख्य बाटो ठानेको बताइसकेका छन् । एमालेले संसद पुनस्र्थापना भएपछि संसद्मार्फत नै समस्याको समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पनि तयारी गर्ने तर लोकतन्त्रको संकट सम्बोधनका लागि संसद् पुनस्र्थापना नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको मान्यता राख्दै आएको छ । डा। भट्टराई काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

उनले भने, ‘हामी नीतिगत रुपमा अहिले पनि संसद पुनःस्थापना हुन्छ भने यो मुलुकले सबैभन्दा कम जोखिमबाट प्राप्त गरेको संविधान र लोकतन्त्र सहज बाटोमा फर्किन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । नीतिगत रुपमा यो मान्यता अहिले पनि नेकपा एमालेको मान्यताको रुपमा बुझे हुनुहुन्छ । हामी जनताको बीचमा गएर जनतासँग संवाद गरेर, उनीहरुलाई आफ्ना कार्यक्रम, विचार, नीति, हिजो गरेका योगदान, सेवाहरु राखेर अनुमोदित हुने कुराबाट भाग्दैनौँ । एमाले भागेको छैन, भाग्दैन । अरु कुनै पार्टी भन्दा एमाले अगाडि छ ।’

नेकपा एमालेको आगामी चुनावी घोषणापत्र तयारीको क्रममा रहेको र चाँडै सार्वजनिक हुने बताउँदै पार्टीका नेता ईश्वर पोखरेलले यसमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानेर यसलाई कमजोर बनाउने कुनैपनि कार्यमा एमालेले सहन नसक्ने र विपक्षमा उभिने बताए । विकास निर्माणका क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा शुरु गरिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बताए । सुशासनलाई विशेष महत्व दिइने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा जनताले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने पोखरेलले जानकारी दिए ।एमालेले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार पार्दै गरेको देखिन्छ । यो घोषणापत्रले पार्टीको आगामी निर्वाचन रणनीतिलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हामी घोषणापत्रको तयारीको क्रममा छौँ । अब चाँडै नै सार्वजनिक हुनेछ । घोषणापत्रमा हाम्रा कुराहरु केमा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा छ । पहिलो कुरा नेकपा एमालेले उठाउने भनेको राष्ट्रिय हितको सवाल हो । स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको सवाल हो । हाम्रो देशको अखण्डताको सवालमा केन्द्रित भएर आफ्ना विषय उठाउनेछौँ । यसमा हामी संवेदनशिल छौँ । प्रथम महत्वका मुद्दाहरु ति विषयहरु हुन् । सामाजिक सद्भाव हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार हो । सामाजिक सद्भाव कमजोर बनाउने काम हुन्छ भने एमाले सहँदैन । त्यसको विपक्षमा उभ्याउँछ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा प्रारम्भ गरिएका महत्वपूर्ण विकास निर्माणका मुद्दाहरुमा हाम्रो ध्यान जानेछ । सुशासन विशेष महत्वको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्सपादन, जनताले सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा हाम्रा प्राथमिकता हुनेछन् ।’

एमालेले सरकार अझै पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनतर्फ अग्रसर नरहेको तर निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी एमाले नभएको बताउँदै आएको छ । अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ नलागेको र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने एमालेको आरोप छ ।