काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिदबिक्री सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउँदै ऊर्जा सुरक्षामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्देशिकाले कम्तीमा १५ दिन पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्रिय जलभण्डारण क्षमता भएको, ५० वर्षसम्म भण्डारण क्षमता कायम रहने तथा सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य छाड्नुपर्ने पानी र त्यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा भने यो मापदण्डमा समावेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । १ सय मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदको दर प्रतियुनिट अधिकतम १४ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षायामको दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४५ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले दर निर्धारण गर्नुअघि विवेकसम्मत परीक्षण, सार्वजनिक सूचना र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने छ । त्यसैगरी आयोजनाको व्यापारिक सञ्चालनपछि हरेक ५ वर्षमा विद्युत् खरिद–बिक्री दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य छाडिने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत् नदी प्रवाही आयोजना सरह दर लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाले विद्युत् क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत गर्ने तथा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगले जनाएको छ ।