काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा।बद्री केसीले सरकारले दिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता काम नलाग्ने भएको बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ एकता महाधिवेशनमा उनले सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रभावकारी नभएको बताएका हुन् ।

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कानूनी अधिकार स्पष्ट गर्ने ऐन नबनाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको उनको आरोप छ । उनले विदेशी नागरिकता लिएका धेरै नेपालीले विगतमा आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा कामकाज गर्दै आएको बताए । तर जब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि पुरानो नागरिकता पनि नभएको र नयाँले पनि काम नगर्ने स्थिति रहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष केसीले अब बन्ने सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालहरुको सहभागीतामा उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । सो ऐनलाई आगामी सरकारले १०० दिनभित्र संसदमा पेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे।

उनले, ‘आजभन्दा दुई वर्ष अगाडी मैले प्रधानमन्त्रीज्युको हातवाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको थिए । त्यो नेपाल सरकारले दिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र आज नचल्ने भएको छ । यो नागरिकताको प्रमाणपत्र चल्ने बनाउनको लागी गैरआवासीय नेपाली ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यो नेपाल सरकारको कमजोरी हो । कुनैपनि प्रमाणपत्र दिनु अगाडी त्यो प्रमाणपत्रले पाउनुपर्ने अधिकार के हो भन्ने कानून नबनाई प्रमाणपत्र हामीलाई दिइएको छ । पहिलापहिला विदेशी नागरिकता लिएपनि मैले नेपालमा पुरानो नेपालको नागरिकता चलाएर काम गर्थे, आज लाखौँ नेपालीहरुले त्यसै गरिरहेका छन् । हामीले लुकाउनुपर्ने यहाँ कुनै कारण छैन । तर जब गैरआवासीयन नेपाली नागरिकता लियौँ, हाम्रो पुरानो क्यान्सिल भइसकेको नागरिक हो, त्यो पनि हातमा छैन । नयाँ नागरिकताले काम गर्न पाएका छैनौँ । अब बन्ने सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्यायोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब आउने सरकारले १०० दिनको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई संसदमा पु¥याएर कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

उनले जुनसुकै देशमा बसोवास गर्नेभएपनि नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकत्ता दिनुपर्ने बताए । नेपाली भाषी सम्पूर्णलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिएर उनीहरुको लगानी पहिला नेपाल भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अहिले नेपालमा नेपालीहरुलाई नै लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताए । नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानीको सीमा तोकिएको उनको गुनासो छ । उनले गैरआवासीय नेपालीहरुले रगत र पसिनाले कमाएको पैसा आफ्नो देशमा लगानी गर्न खोज्दा पनि बाटो बन्द गरिएको बताउनु भयो । गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा ल्याउने लगानी फिर्ता लैजानका लागि नल्याउने उनको भनाई छ । आफ्ना सन्तान र भावी पुस्ताको नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन लगानी ल्याउने उनले बताए । आफ्ना छोराछोरी नेपाल आउन् भन्ने उद्देश्यले गरिने लगानीमा किन तगारो लगाइन्छ उनको प्रश्न छ । उनले सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण धेरै काम रोकिने गरेको बताए । पाँच वर्षअघि शुरु गरिएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्डको काम समेत सानो सानो कारण रोकिएर बसेको उनले गुनासो गरे। केसीकाअनुसार १५ दिनको अभियानमै उक्त फण्डमा ३७ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको थियो र एक महिनाभित्रै १० अर्ब रुपैयाँ जुट्ने सम्भावना रहेको थियो । तर मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदै विभिन्न प्रक्रियागत अड्चनका कारण सो फण्ड हालसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँले बताए। उहाँले सरकार र कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘नेपालमा भएको वर्तमान लगानीसम्बन्धी ऐनले न्युनतम र अधिकतम तोकिदिएको छ । अनि यो पैसा के हुनुपर्ने रे १ पैसा पनि बिटुलो हुन्छ र भन्या । गैरआवसीय नेपालीहरुले रगत र पसिनाले कमाएको जुनसुकै पैसा पनि आफ्नो यो भूमिमा लगानी गर्न चाहन्छौ भने भनेर ल्याउन लागेको पैसालाई बाटो खुलाइयोस् । गैरआवसीय नेपालीहरुले ल्याउने लगानी फिर्ता लैजानको लागि ल्याउँदैनन् । यहाँ आफ्नो छोराछोरी आउने बाटो होस् भनेर ल्याउने हुन् । आफ्ना सन्ततीहरु नेपाल आउन भनेर गर्न लागेको लगानीलाई किन तगारो लगाइन्छ सरकार रु अब आउने सरकार र प्रशासनले यी सबै कुरा खुला गरोस् । हामीले पाँच वर्ष अगाडी शुरु गरेको एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड, वाक्क भइसक्यौँ, मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा । १५ दिनको अभियानमा ३७ करोड रुपैयाँ जम्मा भईसकेको थियो, १० अरब एक महिनामा जम्मा हुन्थ्यो । यो फण्डलाई साना साना कागजले अल्मल्याएर आजको दिनसम्म पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।’

उनले हाल मध्यपूर्वमा भइरहेका तनावका कारण नेपालीहरु ठूलो समस्यामा परेको बताउनुहुँदै उनीहरुको सुरक्षाको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालीहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारको दायित्व भएको उनको भनाई छ ।