काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएका छन् ।

आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिएको बताए। उनकाअनुसार निजी क्षेत्रले उक्त विभागका कारण असहजता महशुस गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठाउँदै आएको थियो ।

रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा उद्यममैत्री र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्देश दिनका लागि पहिलो दिनमै यस्तो निर्णय गरिएको वाग्लेले स्पष्ट पारे। उनले राजश्व अनुसन्धान विभागसहित पुराना कानून खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यो निर्णय आर्थिक सुधारको शुरुवाती कदम मात्र भएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रश्तुत हुने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताए । उनकाअनुसार नयाँ म्यान्डेटअनुसार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइनेछ र बजेटमा तजविजी अधिकारदेखि विभिन्न नियमहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

उनले कानून सुधारका लागि छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताए। निजी उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक” तथा अन्य आवश्यक कानून छिटो अघि बढाइने गरी बजेटमा समेटिने उनले बताए । यसका लागि पनि सरकारले कार्यदल गठन गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया थालेका छौँं । जसका बारेमा असाध्यै ठूलो निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको थियो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि पहिलो दिनमै सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्र, उद्यममैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन गइरहेका छौँं । यसैस्वरुप राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका पुराना कानून खारेज गर्न प्रक्रियाका लागि कार्यदल बनाएका छौँ । त्यो प्रक्रियाहरु सुझाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ मा बजेट आउँदै गर्दा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको तैरतरीका बदल्नेछौं । रुपन्तरणकारी बजेटको तयारी नयाँ म्यान्डेट अनुकुल हुनेगरी गर्नेछौँं । बजेटमा तजविजि अधिकारदेखि धेरै नियमहरुलाई हेरिनेछ । कानून सुधारको छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढिनेछ । निजी उद्यम, व्यवसायको सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बाँकी कानूनहरुलाई छिटो बनाइने गरी हामीले बजेटमा राखिनेछ । त्यसका लागि पनि आज कार्यदल बनाइएको छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद र रुख कटानीका विषयमा देखिने झन्झट हटाउन पनि सरकारले कदम चाल्ने बताए। उनले अब यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार एक्सनमा उत्रने बताए ।