काठमाडौँ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालले विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्दै इप्पानले पीपीए रोकिँदा आयोजना प्रभावित भएको भन्दै तत्काल खुलाउन माग गरेको हो ।

सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएपनि लामोसमयदेखि पीपीए खुल्न सकेको छैन् । जसकारण आयोजनाहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । २०७५ सालदेखि खरिद सम्झौता हुन सकिरहेको छैन्, जसकारण लामोसमयदेखि यो विषय पेचिलो बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी बजेटबाट पीपीए खुलाउन माग गरे । उनकाअनुसार पीपीए नखुले सरकारले राखेका उर्जा लक्ष्य पूरा हुन असम्भव हुनेछ ।

उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्न तथा आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरे । आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै इप्पानले ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे आधारमा पीपीए निरन्तर गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत बिजुलीलाई टेक एण्ड पे मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

हालको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा सहभागी गराई ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन माग गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्न तथा ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राखिएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिन, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको भन्दै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन इप्पानले माग गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण र सामग्रीमा भ्याट तथा भन्सार छुट दिनुपर्ने, मर्मतका लागि आयात गरिने मेसिन तथा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने पुरानो व्यवस्था कायम गर्न सुझाव इप्पानले दिएको छ ।हाल ३५ वर्ष रहेको जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि बढाएर ५० वर्ष बनाउन, धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइले आयोजना निर्माण र सरकारी राजश्वमा असर परेको भन्दै तत्काल अनुमति दिन, विद्युत नियमन आयोगलाई खुला पहुँच