काठमाडौँ । बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का खोल्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेको भन्दै व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिँदै बिना तयारी आयोजना ठेक्कामा लगाउने पद्धती हटाउन माग गरेको हो । महासंघकाअनुसार अहिले धेरै ठेक्का अलपत्र पर्नुको कारक बिना तयारी ठेक्का लगाइनु हो । ती ठेक्कालाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण डिजेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट कार्यविधि तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको सुझावामा सडक निर्माण वा विस्तार क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्किने ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहले कर उठाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र स्थानीय तहसँग विवाद बढ्ने महासंघको दाबी छ ।नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन क्षेत्र तोकी राजस्व तिरेपछि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दोहोरो कर हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ भने क्रसर उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।

महासंघले निर्माण सामग्री तथा पुराना मेसिनमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कवाडी कर र रोड ट्याक्स बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ भने निर्माणका हेभी उपकरणलाई सवारी साधनसरह कर लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्श निकालेको छ । नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा ठेक्का कार्य गर्दा सम्बन्धित देशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न कानुनी तथा आर्थिक सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।