काठमाडौं राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले संविधानले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र पहुँचमा अझै चुनौती रहेको बताएकी छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले हाल जारी रहेको संविधान संशोधनको बहसका क्रममा लैंगिक पक्षलाई थप सुदृढ बनाउन सुझावहरू प्राप्त भइरहेको उल्लेख गरेकी हुन् । उनले संवैधानिक र कानूनी रूपमा प्राप्त अधिकारहरूलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार भएकोमा जोड दिइन् । वर्तमान सरकार महिलामैत्री र लैंगिक सवालमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले सरकारको हालसम्मको कार्यसम्पादनप्रति सन्तोष व्यक्त गरिन् । उनले इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्मा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनु र महिला मन्त्रालयका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरिन्।

अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘हाम्रो संविधान र कानूनले अधिकारको सुनिश्चितता त गरेको छ, तर ती अधिकारको वास्तविक प्रयोग र पहुँचमा पुग्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अब राज्य, सरकार, नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थाहरू मिलेर अधिकारको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ठोस रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले लैंगिक सवाललाई सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता र मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ ।’

अध्यक्ष पराजुलीले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी रहेका विभेदहरू अन्त्य गर्न सबै पक्षको सामुहिक प्रतिवद्धता र सक्रियताको खाँचो रहेको समेत स्पष्ट पारिन् ।