काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र अधिकार प्रत्याभुतिका लागि सरकारले अलग्गै संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा राजधानी काठमाडौंमा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानूनी र संवैधानिक प्रावधान मात्र पर्याप्त नभएको बताए । सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसहितको कार्यालय, जनशक्ति र अनुगमन हुने ठोस संरचनात्मक व्यवस्था नै गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा तिब्र गतिमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै राज्यले आफ्नो परम्परागत हेरचाह प्रणालीलाई आधुनिक र एकीकृत ढङ्गले रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । विक्रम संवत २०४८ सालमा कुल जनसङ्ख्याको ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २०७८ को जनगणनामा बढेर १० दशमलव २१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै न्यायाधीश फुयाँलले समाजको बदलिँदो स्वरूपअनुसार जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व र नीति पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गरे । विश्वस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुको दृष्टान्त प्रश्तुत गर्दे उनले नेपालले गरेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि छुट्टै जिम्मेवार निकाय र बजेटको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अधिकार कागजमा सिमित नभई व्यवहारमा देखिने बनाउनुपर्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति, उजुरी सुन्ने पहुँचयोग्य संयन्त्र र अनुगमन प्रणालीसहितको बलियो संरचनात्मक नीति आवश्यक रहेको तर्क गरे।

उनले भने ‘हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने परम्परागत तौरतरिका मात्रै छ, कलेक्टिभ गभर्मेन्ट एफोर्टबाट अलि व्यवस्थित रूपमा वल्र्ड क्लास केयर सिस्टम विकसित भइसकेको छैन । इकोनोमिक, सोसल एण्ड कल्चरल राइट्समा अधिकारहरू कानूनमा लेखेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट, ह्युमन रिसोर्सेस, इफेक्टिभ कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकाय चाहिन्छ । अधिकार कार्यान्वयनका लागि मान्छेहरू सधैँ सर्वोच्च अदालत वा ठूला अदालत नै धाउनुपर्छ भन्नेछैन, स्थानीय तहमै पहुँचयोग्य उजुरी सुन्ने संयन्त्र चाहिन्छ । जसरी बालबालिका र महिलाका लागि विशेष नीति तथा व्यवस्थाहरू छन्, त्यसैगरी बढ्दो एजिङ पपुलेसनका लागि पनि नयाँ नीति वा कानून संशोधन गर्दा सोही एङ्गलबाट हेर्न जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजका लागि बोझ होइनन्, उनीहरू त जीउँदो इतिहास हुन् । सम्पती हुन् । प्रजातान्त्रिक समाजमा उनीहरुका लागि सुरक्षित स्थान हुनुपर्छ । उनीहरूले समाजमा गरेको कन्ट्रिब्युसनको रिवार्ड परिवारले मात्र होइन, स्टेटले पनि गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि एकै प्रकारका हुँदैनन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, एकल, विधवा वा परिवारबाट परित्यक्त मानिसहरूको निड्सअनुसार हामीले फरक–फरक प्रोटेक्सन सिस्टम डिभाइस गर्नुपर्छ । हामी संवैधानिक र कानूनी रुपमा सचेत रहेछौँ । तरपनि स्ट्रक्चरल पोलिसी विकास गर्न भने आवश्यक छ । हामी विस्तारै सेमी इन्डस्ट्रियल सोसाइटी तिर जाँदै छौँ जहाँ मान्छेहरू काममा व्यस्त हुँदैछन् । यसले गाउँ शहर दुवैमा असर गरेको छ । यसको प्रभाव ओल्ड एज पपुलेसनमा पनि छ । अब निश्चित स्थानहरूमा हेल्थ केयर फ्यासिलिटी र केयर गिभरहरूसहितको आश्रयस्थल बनाउन आवश्यक छ । यी सबै कुराहरू अध्ययन गरेर राष्ट्रसंघले महासन्धिमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा फैसला गर्दै ज्येष्ठ नागरिक समाजका लागि बोझ नभई इतिहास र ज्ञान बोकेका जीवन्त पुँजी भएको भन्नेकुराको स्थापित गरिसकेको उनले उल्लेख गरे । शहरीकरण, बसाईंसराई र वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली समाज अर्ध–औद्योगिकतातर्फ ढल्किँदै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लोपन र हेरचाहको अभाव झेल्न बाध्य भएकाले उनीहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य सुविधा, केयरगिभर र आश्रयस्थलको प्रवन्ध राज्यले गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

साथै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, एकल, विधवा तथा परिवारबाट परित्यक्त वा असहाय बनेका ज्येष्ठ नागरिकका फरक–फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्षित संरक्षण प्रणाली र राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, सुरक्षा र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।