काठमाडौं । सरोकारवाला निकायहरुले सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघका अध्यक्ष खेम पाठक लगायतले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले सहकारी नियमनका लागि मापदण्ड तय गरिएको नियमन र स्वनियमनको विवाद पनि आफैं समाप्त भएको जानेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा देखिएको खाडल हटाउने गरी सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले भने, ‘मलाई के लाग्छभने नियमन र स्वनियमनमा फरक चाहीँ के हो भने गराइदिने निकाय मात्रै फरक हो । मापदण्ड त एउटै हो नि त । कमसेकम मापदण्डकै विषयमा छलफलमा डिबेड भयो भने मैले आफैँले हेरेर ठिक राखे भने त जति वटा नियमनकारी भएपनि त्यसमा केही समस्या पर्नुपर्ने होइन । तर हामी स्वनियमन र नियमन भनेर पर्परमा अगाडि गर्छौं । अर्को सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहारमा ठूलो ग्याप छ । त्यो फुलफिल हुनुपर्दछ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारीमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि विद्यमान ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले सहकारीलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने,‘सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था, कर्जा असुली न्यायाधिकरण अनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कुराहरु र त्यो सँगसँगै कर्जा तथा वचतको सुरक्षणको पनि प्रावधानहरु राखिएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारणले अहिले सहकारी भित्रको समस्या सडकदेखि सदनसम्म छ । सबै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइदिएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो । र यसभित्र संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरुमा नेपालको संविधानले नै तीन खम्बे अर्थनीति भनेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था भनियो । समाजवादको आधार बनाउने सहकारी क्षेत्र हो भन्नेकुरा राजनीतिक दलहरुले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कुरामा कसैको दुईमत छैन ।’

यता, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघले भने उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका सहकारीहरुलाई सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । संघका केन्द्रिय अध्यक्ष खेम पाठकले सहकारीमा राजनीतिक दलहरुलाई घुसाउने र ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनेगरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा लाग्ने सहकारीलाई ऐनमा राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । सबैलाई एकैढंगले हेर्ने काम गर्नु भएन । यो उत्पादनमा क्षेत्रमा लाग्ने सहकारीको बारेमा सरकारले फरक ढंगले नीति ल्याउनुपर्दछ भन्नेकुरा हो । ऐनमा उल्लेख भएको कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका व्यवस्था लागू हुनुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीको कोटाबाट सहकारीमा छिर्ने र सहकारीलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको छ । यसलाई रोक्नुपर्दछ ।’

अध्यक्ष पाठकले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र लगायतलाई परिचालन गर्ने ऐनको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।