काठमाडौं । प्रदेश सभाहरुले आफ्नो हिउँदे अधिवेशन बोलाइ रहँदा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ । संघीय संसदको सम्पूर्ण कामकारबाही राजनैतिक खिचातानी र दाउपेच अल्झँदा विधायिकी काम ओझेलमा परेको हो । संघीय संसदले विधायीकि काम समयमै सम्पन्न नगर्दाको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म परेको छ ।

केही दिनअघि विपक्षी दलहरुले संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सकिने बताउन थालेका छन् । तर संसद अधिवेशन बोलाइ हाले पनि पर्याप्त बिजनेस नपाएर शुन्य र विशेष समयमा अल्झनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । संसदीय समितिमा सरकारको उपेक्षा, सांसदहरुको अनुपस्थिति, र तदारुकता नदेखिँदा न्युनतम कामहरु समेत समितिहरुले गर्न सकिरेहका छैनन् ।

विधेयकमा सरोकारवालहरुको दबाब, छलफलमा स्वार्थ चलखेल देखिन थालेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, उर्जा सम्बन्धी विधेयक र संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयकमा स्वार्थ समूहको दबाब बढी नै देखिन्छ । आफू अनुकुलको कानून निर्माण गर्नको लागि सोही अनुकुलको संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था र प्रणाली विश्वमै अनुपम र मौलिक विशेषता बोकेको मानिन्छ । तर पछिल्लो केही वर्षयता भने कानून निर्माणका सवालमा स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको विश्लेषकहरुको मत छ । अहिले संघीय ससंदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा ४ विधेयक र संसदीय समितिमा १५ वटा विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका छन् । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा संसदीय समितिहरुले भने विधेयकहरुमा प्रभावकारी काम गर्न र सघन छलफल गर्न नसकेको सत्तारुढ दलहरुले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

सांसदहरुको लापरबाही, सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक समय नदिनु र दबाब समूहको चलखेलका कारण ऐन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जुन मन्त्रालयबाट विधेयकहरु आएका छन् ति मन्त्रीहरुले आवश्यक समय नदिँदा विधेयक माथिको छलफल र निर्माणमा प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको बताए । मन्त्रीहरु समितिले बोलाएको समयमा उपस्थित नहुने र औपचारिक कार्यक्रममा अल्झिने गरेका कारण समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु निर्माणमा ढिलाई भइरहेको उनको जिकिर छ ।

मन्त्रीहरु विधेयक आफैँ ल्याउने, आफैं छलफलमा सहभागि नहुने
विचाराधिन विधेयकहरु संसदको आउँदो अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गर्ने गृहकार्यसहित संसदीय समितिहरुले काम गरिरहँदा सम्बन्धीत मन्त्रीहरु छलफलमै सहभागि नहुने प्रवृत्ति बढेको छ । आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा छलफल हुने बैठकमा मन्त्रीहरु कमै सहभागि हुने नगरेको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । विधेयक निर्माणका सवालमा मन्त्री आफैंले छुट्टै औपचारिक अनौपचारिक रुपमा बहस छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीहरु उपस्थित नभएको कारणले संसदीय समितिका बैठकहरु स्थगित गर्नुपर्ने तथा मन्त्रीको समय कुरेर बैठक बस्नुपर्ने जटिलतामा रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कतिपय विधेयकहरुमा त मन्त्रीले माननीयज्युहरुलाई छुट्टै ढंगले छलफल गरेर लुज फोरममा पनि छलफल र बहस पैरवी गर्ने हाम्रो अभयास हो । तर यो चार वटा अधिवेशनमा मैले त्यो अभ्यास देखेको छैन । मन्त्रहीहरु उपस्थित नभएको कारणले बैठक नहुने, मन्त्रीको समय कुरेर बैठक बस्नुपर्ने जटिलतामा छ । त्यसकारण विधयक निर्माणमा मन्त्रीले पनि त्यत्तिक्कै जवाफदेही ढंगबाट भुमिका खेल्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा विधेयकहरु लामो समयदेखि होल्ड हुँदै बस्ने अवस्था पनि छ । हामीले यो बीचमा त्यो कुराको अन्त्य गर्न खोजेका छौं । विभागिय मन्त्रीज्यहरुले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउने र मन्त्रीको उपलब्धिमा समेत त्यसलाई इन्डिकेटर बनाउने भनेर पनि हामी संयक्त दलहरुले छलफल गरिरहेका छौं ।’
मन्त्रीहरुलाई विधेयक निर्माणको सवालमा जिम्मेवार बनाउँदै अगामि अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बर्तौलाको भनाइ छ ।

कानून निर्माणमा स्वार्थ समूहको चलखेल
नेपालको कानून निर्माणको प्रक्रियामा विगतदेखि नै स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता समूहमा वाह्य हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थ समूूहरुले भुमिका खेलेका हुन्छन् । वाह्य हस्तक्षेप दाताको रूपमा, अनुभव आदानप्रदानको रूपमा, सहयोगको नाममा, भ्रमण, तालिम र गोष्ठीको नाममा भित्रिने गरेको पाइन्छ । आन्तरिक स्वार्थमा व्यापारी र कर्मचारी ज्यादा हाबी रहेको पाइन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समेत यस्तै स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानून निर्माणमा ढिलाई भइरहेको सत्तारुढ दल नेपाली काँगेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको स्वीकारोक्ति छ । न्युज ऐजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले स्वार्थ समूहको दबाब, राजनीतिक दलको ढिलासुस्ति र सांसदहरुमा दुविधा भएको कारण कानून निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘विधेयकको छलफल र विधेयकलाई टुंग्याउने प्रक्रियमा ढिलाई भइरहेको छ । सत्य कुरा हो । यसमा दबाब समूहको भुमिका पनि ठू्रलो छ । र निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियमामा सांसद र राजनीतिक दलहरुले पनि ढिलाई गरिरहेका छौं । दुविधामा बसिराख्ने प्रचलन हामीमा पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भएको हो ।’

यी सबै समस्यालाई हटाउँदै संसदको आँउदो अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानून निर्माण गर्नेगरी सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताउछन् ।

कानून निर्माण प्रक्रियामा समयसीमा तोक्न नियमावली संशोधनको तयारीमा सरकार, कति सम्भव ?
कानून निर्माणका प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्नुपर्ने र तोकिएको समयमा नसकिए विधेयक मुल रुपमै अघि बढाउने गरी संसद नियामावली संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ । संसदीय समितिमा छलफलका लागि आएका विधेयकहरु वर्षौंसम्म छलफलका नाममा होल्ड भएर बस्ने समस्या भएको भन्दै नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको काँग्रेसका प्रमुखच सचेतक घिमिरे बताउछन् । सार्वजनिक महत्वका विधेयकमा दर्जनौं संशोधनकर्ताले संशोधन तथा विज्ञ र सरोकारवालालाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण कानून निर्माण प्रक्रिया लामो नै हुन्छ । तर कानून निर्माणमा समयसिमा नतोकिदा संसद र संसदीय समितिहरुले छिटो छरितो ढंगले काम नगरेका कारण पनि नियामावली संशोधनको गृहकार्य भइरहेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए ।

उनले भने, ‘संसदको नियमावली संशोधन गरेर कति दिनमा समितिले टुंग्याइसक्नुपर्ने हो ? नटुंग्याए के हुन्छ भन्ने निर्णयमा हामी पुग्दैछौं । समितिमा समयसिमा भएपनि प्रतिनिधि सभामा समयसिमा नभएको कारणले ढिलाइ भइरहेको हो । त्यसकारण २०७६ सालदेदखिको विधेयक अहिले भर्खरै पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको लागि नियमावली नै संशोधन गरेर जानुपर्ने भएकोले त्यसमा हामी लागेका छौं ।’

दुई वर्ष, चार अधिवेशनः १७ विधेयक मात्र पारित
संघीय संसदले दुई वर्षको अवधिमा चार वटा अधिवेशनहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । यो अवधीमा संसदले ४० वटा विधेयकमा छलफल गर्दा १७ वटा विधेयक मात्र पारित गर्न सकेको छ । अर्थ सम्बन्धी छ र अन्य ११ विधेयक गरी १७ वटा विधेयक पारित गरिएको नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । उनले यो अवधीमा तीन वटा गैरसरकारी विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएकोमा दुईवटा निष्क्रिय र एउटा राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको बताए । उनले अहिले संसदीय समितिहरुमा १५ वटा विधेयहरुमाथि छलफल जारी रहेकोले संसदको अगामी अधिवेशनमा पारित गर्नेगरी सत्तारुढ दल र सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताए । उनले संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा९एमाले०को सरकारले संसदीय समितिहरुलाई क्रियाशिल बनाएको बताउँदै कानून निर्माणमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हामीले दुई वर्षको अवधीमा चार वटा अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । यो अवधिमा तीन वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए । जम्मा ४० वटा विधेयकमा हामीले काम ग¥यौं । त्यसमा १७ वटा विधेयकहरु पारित भए । त्यसमा अर्थ विधेयक छ वटा र अन्य ११ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् । अरु विधेयकहरुमा पनि काम भएर प्रतिनिधि सभामा गएर बसेको छ । केही विधेयकहरु सरकारले फिर्ता पनि लिएको छ । गैरसरकारी विधेयकहरुमा एउटा राष्ट्रिय सभा गएर बसेको छ । अन्य विधेयकहरुमा मन्त्रीहरु नै प्राश्तवक भएको कारणले गर्दा फिर्ता भएर स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था भयो । अहिले हामी संसदीय समितिहरुमा १५ वटा विधेयकहरुमा छलफल चलाइरहेका छौं । विषेशगरी केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पनि छन् । निजामती र शिक्षा विधेयक लगायत छन् । हाउस नचलेको अवस्थामा यी विधेयकहरुलाई संसदको अगामि अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । विषेशगरी धेरै पहिले दर्ता भएका र संशोधनका लागि आएका विधेयकहरु सांसदहरुको संशोधनको पृष्ठपोषणका आधारमा सहजिकरण गरिरहेका छौं । शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयकका सन्दर्भका राजनीतिक नेतृत्वको विचार र धारणा समेत यसमा आवश्यक छ । त्यसकारण संसदको दायराभन्दा बाहिरबाट पनि पृष्ठपोषणहरु चाहिने भएका कारण हामी मेकानिज्म बनाउन खोजिरहेका छौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार भएको कारणले यी दुई दलको उपस्थितिमा कानून नबन्ने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि हामीले काम गर्न खोजेका छौं । अहिले पछिल्लो समय बैठक नबस्ने थियो । हामीले निरन्तर बैठक गरिरहेका छौं । बैठकमा सांसदहरु उपस्थित हुने समस्या समेत देखिन थालेको थियो । त्यो समाधान भएको छ । अहिले कोरम नपुगेर बैठक बस्न सकेन भन्ने स्थिति छैन । त्यसकारण विधेयक निर्माणमा निरन्तरता भएको छ । विधेयकहरुमा नियमति छलफल चलाइरहेका छौं । तर संसदले मात्र कानून निर्माण भुमिका खेलेन भनेर टिप्पणी हुने गर्दछ । संसदलाई साझा फोरम बनाउने गरि हामी छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय मामिलाभित्रका समग्र पक्षहरुलाई प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त बनाउने गरि हामीले संयोजन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो ।’

सरकार आउँदो अधिवेशनमा संघीयता लगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेश गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।