काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको गरेको हो ।

सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महसुल दर बढाएको भन्दै गएको हप्ता ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका थिए । यसअघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिए । तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ ।

यसअघि सम्झौताअनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।