काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आन्दोलन स्थगित गरेर विधेयक टुंग्याउने विषयमा सहयोग गर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले तत्काल आन्दोलन नथाल्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारीहरूले संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । मंगलवारको समितिको बैठकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्दै ७२ घण्टाभित्र विधेयक पास गर्न समितिलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । विधेयकलाई टुंग्याउन दबाब दिन तथा वातावरण नबिथोल्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘संसदीय समितिले मेहेनतका साथ काम गरिरहेको बेलामा यसका सरोकारवाला पक्षहरुले पनि विधेयकको मान राखिदिनुपर्छ । हामी यहाँ बस्दैगर्दा जसरि आफूहरु आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयहरु आएका छन् । यसलाई तुरुन्त रोक्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु । यसलाई पुनर्विचार गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु । हामीहरुले काम सुस्त गरिरहेको बेलामा दबाबहरु दिने कुरा एकदम स्वभाविक हो । त्यो जायज पनि हुन्छ । तर बसेर छलफल गरेर विषयहरु टुंग्याउने कोसिश गरिरहेका विषयमा यसलाई टुंग्याउने विषयमा मद्दत गर्नुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड नै नराख्न प्रश्ताव गरेका छन् । उनले कुलिङ पिरियडको विषयमा अल्पमत र बहुमत कायमै रहेको कारण कुलिङ पिरियड नराख्न सुझाव दिएका हुन् । कुलिङ पिरियडको विषयले विधेयक नै अल्झाएको भन्दै यस विषयमा विधेयक अल्झाउन नहुने बताए । उनले पार्टीका फरक फरक विचार भएपनि विधेयकमा साझा सहमति खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा अल्पमत र बहुमतमै रहने हो भने कुलिङ पिरियड नै नराखौं । न रहे बाँस, बजे बाँसुरी । सहमति खोज्न सकिदैन भने राख्दै नराखौं । यस विषयमा विधेयकलाई नै अल्झाएर बस्नु हुँदैन । यो विधेयक हामीले छिटो र सहमतिको साथ दिनुपर्ने वाध्यता छ । पार्टीका फरक फरक विचार भएपनि विधेयकमा एउटा साझा सहमति खोज्नुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय उपसमितिका तीन वटा बुँदामा आफ्नो असहमति रहेको बताए । उनले कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव, भेटेनरीको तहको विषयमा असहमति राखे । उखले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड कम्तिमा पनि दुई वर्ष हुनुपर्ने बताए । सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद राख्न नहुने उनको भनाइ छ । भेटेरेनरीमा ८ औं तह राख्न आवश्यक समेत पाण्डेले बताए ।

संघीय निजामति विधेयकको अन्तिम चरण पुगेको छ । अब सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वबीच छलफल गरेर विधेयक टुंग्याउने समितिको तयारी छ ।