काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीमा भइरहेको कालोबजारीमा सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । पोखरामा भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीको ३१ औँ साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाललगायतका विभिन्न मिडियाको सम्लग्नतामा निर्माण सामग्रीमा कालोबजारी गरेको बताए । उनले निर्माण उद्योगीहरुले उत्पादन कटाएर निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएको बताए । उनले सरकारको संलग्नतामा वृद्धि गरिएको सिमेन्ट तथा डण्डीकोे मूल्यलाई महासंघले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेर घटाउन सफल भएको पनि बताए ।

उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुसँग विगतमा गरेको ६ खर्बभन्दा माथिका सम्झौताको स्रोत जुटाउन नसक्दा व्यवसाय समस्याग्रस्त बनेको बताए । उनले व्यवसायीसँग गरिएका सम्झौता बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनुुपर्ने बताए । स्रोत जुटाउन नसकिने योजनालाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विकास निर्माणका काममा ६ खर्बभन्दा माथिका योजना हामीसँग सम्झौता गरेर सरकारले जुन स्रोतहरु जुटाउन सकेको छैन त्यो नै कारण हो अहिले निर्माण उद्योग समस्यामा पर्नु । र त्यो कुराहरुलाई यो बजेटले सम्बोेधन गर्नुपर्छ । यदि ती कुराहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने यस्ता योजनाहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सुविस्थाको आधारमा अन्त गर्नु पर्छ भनेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई, शहरी विकासमन्त्रीज्युलाईलगायत सम्पूर्ण मन्त्रीज्युलाई हामीले अवगत गराएका छौँ । विभिन्न मिडियाहरुमा विभिन्न प्लेटफर्महरुमा सरकारको सम्लग्नतामा सिमेन्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीहरुको कार्टेलिङ भएको छ, कालोबजारी भएको छ । यसमा मन्त्रीज्युहरुको पनि सहयोग भएको छ भन्दा पनि हामीले आशा गरेको जस्तो परिणाम प्राप्त गर्‍यौं तर जुन गतिमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएको थियो त्यसमा रोक लगाउन हामी सफल भयौँ । त्यसैगरी डण्डीको मूल्यमा ७२ बाटै एकैचोटी दुई हप्तामा ९८ रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो त्यसलाई पनि हामीले उजुरी गरेर छलफल गरेपछि केही मूल्यमा प्राप्त गर्न हामी सफल भयौँ तर पनि आज पनि सिमेन्ट उद्योगीहरुले कार्टेलिङ गरेर उत्पादनलाई कटौती गरेर कालो बजारी गरिरहेको छ । त्यसैगरी डण्डी उत्पादनले पनि आफ्नो उत्पादनलाई कटौती गरेर कालो बजारी गरिरहेको छ । र राज्यले त्यसलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ ।’

अध्यक्ष सिंहले विभिन्न समस्याको सकसमा रहेको निर्माण उद्योग व्यवसाय निर्माणसम्बन्धी ऐन कानूनहरु परिवर्तन नगरेसम्म विकास सम्भव नरहेको बताए ।