काठमाडौं ।नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संघीय सरकारले भूमि विधेयकमार्फत स्थानीय सरकारका एकल अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका विभिन्न २२ वटा एकल अधिकारहरु छोडिदिए आफूहरुले केही नमाग्ने बताए ।

उनले पछिल्लो समम थानीय सरकारले थाप्ने र संघ सरकारले दिनेजस्तो अवस्था आएको भन्दै एनजिओ आईएनजिओको जस्तो व्यवहार नगर्न समेत अनुरोध गरे ।

अध्यक्ष ढुंगानाले संविधानले भूमिकर, मालपोत र नापी स्थानीय सरकार मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन समेत अनुरोध गरे। उनले भूमि विधेयक संविधानभन्दा माथि हो रु?भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हामीलाई तपाईहरुले केही दिनु पर्दैन । संविधानमा भएका २२ वटा एकल अधिकारको सूची छोडिदिनुभयो भने हामी पूर्ण हुन्छौं । हामी अरु केही हेर्दैनौं । हामी प्रतिपक्ष त होइनौं तर तपाईहरुले दिने हामीले थाप्ने जस्तो भएको छ । यो त एनजीओ र आइएनजीओ जस्तो भइदियो के हजुर । हाम्रो अधिकार पूर्णरुपमा छोडिदिनुस् हामीलाई पुग्छ । संविधनको अनुसूची आठमा रहेको स्थानीय सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत भूमिकर तथा मालपोत तथा नापी स्थानीय सरकारको मातहतमा रही नागरिकहरुलाई सहज सेवा दिने जिम्मेवारी दिएपनि सो कार्यान्वनय हुन नसकेकोले भूमि ऐनमा यसको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर हामीले किन राखेको त ?यो विधेयक र ऐनमा राख्ने कुरा नै होइन, संविधानमै आएको छ । संविधानभन्दा माथि त विधेयक होइन । यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आउनुप¥यो । मालपोत र नापी स्थानीय सरकार मातहत रहनुपर्यो । यो स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको छ ।’

भूमि विधेयक संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।