काठमाडौँ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको बताएका छन्।

आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमवार आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताएका हुन।।उनले सुशासन कायम गर्नको लागी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ऐन, नियम र कानुनको चुस्त र दुरुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचा नियन्त्रणमा अख्तियार अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने संस्था मात्र भएको उनको भनाई छ । सुशासन कायम गर्न सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारजगत सबैको भुमिका अपरिहार्य रहेको बताए । उनले अख्तियार ऐन, नियम र कानुन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जनशक्ति वृद्धि, कार्यशैलीमा परिवर्तन र प्रविधिको प्रयोग बढाइएको उनको भनाई छ । उनले प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति पनि जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

उनले भने , ‘सुशासनको लागी हामी काम गर्दै आईरहेको छौँ । ऐन, नियम, कानून अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्दै आएका छौँ । हामीले जनशक्ति थप्यौ, काम गर्ने तरिकाहरु हामीले बदल्यौँ, प्रविधिहरु पनि फेरि बढ्दै गएको छ । सोही अनुसार भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिहरु पनि बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको अवस्था झन जटिल र कठिन बन्दै गएको छ । त्यसैले हामीले अझै सशक्त ढंगले बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो मुख्य काम सुशासन कायम गर्नु नै हो । सुशासन कायम गर्ने कुरामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैले गर्ने होईन । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ, सुशासन कायम गर्ने दायित्व नागरिक समाज, सञ्चारजगत सबैको हो । तर त्यो बोध हामीले गराउन सकेको अवस्था छैन । हामीले भन्ने गरेका छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको काम हो, सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुप¥यो । सरकारले नै ऐन, नियम, कानुनको परिपालना चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्यन्वयन गराउनुप¥यो । स्थानिय, प्रदेश, संघिय सरकार सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो । तर पनि द्धन्दात्मक रुपमा हामीले अन्तिम अस्त्रको रुपमा हामी प्रयोग हुन्छौँ । हामीले काम कारबाही गरिहेका छौँ । यही हिसावमा हामी सुशासन कायम गर्न तल्लिन रहनुपर्छ । अहिले हामीले जुन हिसाबले काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट समाजमा आशा जगाएको छ । हामी २०७७ सालको माघ २१ गते जुन अवस्थामा यहाँ हाजिर भइएको थियो र अहिले यहाँ आईपुग्दाखेरि विगतमा आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । विगतमा आचोलना हुने गरेको थियो । अहिले आलोचना १०० प्रतिशतबाट घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा हामीले आयोगको स्तर बढाएका छौँ ।’

आयोगले स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेपाल प्रहरी, आयोगका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको छ ।