काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको ठोस प्रगति नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलवार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ काअनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत नै रहेको छ ।नेपालको स्थिति गत वर्षकै यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ । ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ । सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचार रहित र शुन्य अङ्कले अत्याधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ ।

सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ । नेपालले अङ्क प्राप्त गर्नुले नेपाललको सत्तामा आएकाहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए । भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेन–जी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धन–जन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा सन् २०२५ मा जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इण्डोनेशिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् । उनले जेन–जी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट रूपमा देखिएको बताए । आसन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमान्दार र प्रतिवद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तो नेतृत्व चयन हुनसके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने आशा गर्न सकिने उनको दाबी छ

पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्युन रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांश देशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ । सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो । एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर ५ मा सिमित भएको छ । सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ ।

सुधार देखाउने देशको संख्या भने ३१ मात्र रहेको छ । यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचिमा शिर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचिकृत भएका छन् । दक्षिण एशियामा भूटान बाहेक सबै कमजोर रहेका छन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ । भारत र मालदिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ । भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एशियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको र विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ । टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिवद्धता जनाउन, कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता लागू गर्न र नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ ।