काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लाइसेन्स दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए । हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए ९विद्युत खरिद सम्झौता० बीचको ठूलो खाडललाई औंल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताए । सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवद्र्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रशारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । यदि सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली विक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ ।

उनले भने, ‘हामी सरकारलाई बारम्बार के भन्दै छौँ भने कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स लेऊ भनेर लिन लगायो हामीले लियौँ, खर्च गर्यौं । अझै डेटा कुराहरू फरक फरक होला, मैले त धेरै पटक भनिसक्या छु झन्डै ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू लिइसक्या छौँ । झन्डै झन्डै टोटलमा इन एभरेज खर्च हेर्ने हो भने झन्डै २ खर्ब भन्दा बढी खर्च भइसक्या छ ती लाइसेन्सहरूमा । अब अहिले पीपीए गर्दिन्न अथवा बिजुली किन्दिन भन्दाखेरि वास्तवमा अब त्यो २ खर्ब जिरो हुँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति अथवा १०० जना १०० वटा लाइसेन्स होला १०० जना व्यक्ति मात्रै डुब्दैनन् । त्योसँगसँगै जोडिएका थुप्रै डुब्छन् । त्यसले गर्दाखेरि यसको ‘वे आउट’ दिनुपर्छ बाटो खोल्दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र यो सँगसँगै अब तपाईंहरूले पनि यो कुराहरूलाई भनिराख्नुभएको छ । र अहिले हाम्रो कम्तिमा हामी उत्पादन गर्छौं । उत्पादन गरिरहेका बिजुलीहरू नेपाल सरकारले किन्दिनुपर्छ त्यही उसमा लाइसेन्स दिया हो । यदि किन्दिन भन्ने खालका कुराहरू त थुप्रै भयो, ऐनमा पनि भयो त्यसपछि पनि भयो । अब त्योभन्दा अघिल्लो सरकारले त राष्ट्रपति समक्ष पु¥याई पनि सक्या हो । त्यसपछि अस्तिको सरकारले पनि एउटा एक खालको खाका पनि बनाएको थियो तर कस्तो भने खाका बनाउँदै सकिँदै सकिन लाग्छ कि भन्ने हुँदै गर्दाखेरि सरकार ढल्दै गरेको देखियो । तर अब आउने सरकारले अब केही गर्ला कि भन्ने आशा छ । एउटा नेपाल सरकारले बाटो खोल्दिनु पर्यो, विद्युत किन्दिनु प¥यो, भन्ने हाम्रो पहिलो कुरा र सँगसँगै यदि नसक्दाखेरि नेपालका निजी क्षेत्र थुप्रैले हामी पनि गर्छौँ है भनेर आउन थाल्नुभएको छ, त्यसकारणले बाटो खोल्दिनु प¥यो । खोल्नका लागि थुप्रै खालका समस्याहरू छन् । त्यति सजिलै खोल्दिन्छु भनेर त हुँदैन, लाइसेन्स दिने भनेर त अगाडि बढ्या छ । तर ती सँगसँगै नीतिगत थुप्रै गाँठाहरू छन्, त्यसलाई फुकाइदिनुपर्ने होला, ह्विलिङको चार्जको कुरा होला, ट्रान्समिसन लाइनको कुरा होला । अस्ति भर्खरै एमडी साब सँग कुरा गर्या थियौँ, अब थुप्रै ३–४ वटा ५ वटा ट्रान्समिसन लाइन खोल्दिन लाग्या छ भन्नेकुरा गर्नुभएको थियो। अब तुरुन्तै खोल्दिने भनेर लोन पनि लिन मिल्ने गरी यो पीपीए गरे जस्तै गरेर खोल्दिन लाग्या छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई कसरी सुल्झाउनेरु अब आउने सरकारले वास्तवमा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि के होरु यसमा नीतिगत कुराहरू कहाँ कहाँ खोल्दिनुपर्ने र ऊर्जामय यो घोषणा पत्रमा मात्रै होइन वास्तवमा यो सँगसँगै कसरी देशलाई साँच्चै नै समृद्ध बनाउने भन्ने कुराहरू हामीसँग खाका भएको हुनाले गर्दा यसलाई के ग¥यो भने कम्तिमा यसका यी ३६ हजार ५०० मेगावाटका बिजुलीलाई मात्रै होइन कि झन्डै झन्डै ११ हजार ५०० मेगावाट त हाइड्रोको, त्यसपछि १००० सोलारको छ, झन्डै १२ हजार ५०० मेगावाट त पीपीए भइसकेका छन् । त्यसलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने ’

राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उहाँले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताए । प्रशारण लाइनमा लगानी जुटाउन र पीपीए जस्तै सहज तरिकाले ऋण लिने वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।