काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि बजेट निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्दै नयाँ मार्गदर्शन तयार पारेको छ। जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले बजेट लेखनको प्रारम्भिक तयारी थालेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आगामी वर्षको बजेटले विशेषगरी आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले यसअघि नै सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट मार्गदर्शन पठाइसकेको र बजेट प्रस्ताव गर्दा थप सतर्क र संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको छ।

बजेट मार्गदर्शनमा आयोजना छनोटका सम्बन्धमा कडा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। अबका दिनमा मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्दा तयारी पूर्ण भएका, तत्काल ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा जान सकिने र प्रोजेक्ट बैंकमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भइसकेका आयोजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले राजस्व र वैदेशिक सहयोगको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गरी स्रोत अनुमान प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ समेत पठाइसकिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा केही कम रहेको जानकारी सहसचिव पाण्डेयले दिएका छन् ।

नयाँ बजेटले वर्तमान सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा समेटिएका मुख्य विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राजस्वको अवस्था र वैदेशिक सहायताको यथार्थपरक आकलन गरेर मात्र स्रोत निर्धारण गरिएकाले आगामी बजेट बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। सरकारले जेठ १५ को समयसीमाभित्रै गुणस्तरीय बजेट ल्याउनका लागि अहिले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै लेखन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।