काठमाडौं । डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । नेपालसँग आवश्यक जनशक्ति र क्षमता नभएको कारण डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी संरचना बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । कार्यक्रममा बोल्दै फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानूनमा फिङ्गरप्रिन्टमार्फत जाँच गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा डीएनए ल्याव सञ्चालनमा ल्याइएको ६३ वर्ष भइसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति हुन नसकेकोले डिएनएसम्बन्धी छुट्टै संरचना र जनशक्ति तयार गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले डिएनएमार्फत वैज्ञानिक विधि र पद्वतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्नसक्ने भएपनि नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले डिएनएसम्बन्धी काम गर्न सक्दैन । फिन्गरप्रिन्टसम्मको मामलासम्ममा हामी गरौँ । अहिले नेपालले डिएनएसम्बन्धी प्रतिस्पर्धी कानून बनाएर लागु गर्न सक्दैन । मलाई यो देशमा एक जना डिएनएमा मास्टर्स गरेको मान्छे देखाउनुहोस् त । हाम्रो देशमा डिएनए ल्याब चलेको ६३ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म एक जना दक्ष छैन । त्यसकारण यो विधेयकमा डिएनएसम्बन्धी व्यवस्था नगरौँ ।’

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले विधेयकमा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन विधेयकमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दण्ड र सजायको व्यवस्था कानूनमार्फत नै लागू गर्न नसके कर्मचारी अराजक हुनसक्ने तर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘पहिले यो ऐन आउन दिनुपर्छ । अर्को कुरा जुनसुकै ऐनमा दण्ड र सजाय हुन्छ । त्यसकारण विधि विज्ञान प्रयोशालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र दण्ड तथा सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी अराजक हुन्छन् ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद ओजश्वी शेरचनले विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरूलाई नियमावली र विनियमावलीमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकमा छिद्रहरु रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई पूर्ण बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखे । उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काम गर्ने विज्ञको अनुभव सीमा र कार्यअवधिबारे समेत स्पष्ट कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘यामे विधेयकले विधि विज्ञानसम्बन्धी सबै कुराहरु तोकेको छैन । तर यसमा नियमावली र विनियमावलीले धेरै कुराहरु तोक्ने कुरा गरेको छ । विनियमावलीहरु आफ्नै सहजताको आधारमा बनिरहेको हुन्छ । विधि विज्ञानको क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै गम्भीर अपराधको कुरा आएमा त्यसलाई मुख्य कानूनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा हामीले विज्ञताको कुरामा पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । कतिको सिप र क्षमाता भएको मान्छेलाई विज्ञ मान्ने भन्नेकुरा पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ ।’

जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, कुनै लिखत, मालसामान, भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त वस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्वतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन तत्कालीन सरकारले उक्त विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।