काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार हुन लिडरसीप एकेडेमीमा भर्ना भएर कोर्ष पूरा गर्नु अनिवार्य हुने बताएका छन् ।

शनिबार नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले लिडरसीप एकेडेमीको कोर्ष पूरा नगरेका नेतालाई उम्मेदवार नबनाइने बताएका हुन् ।त्यो कोर्ष पूरा गरिसकेपछि मात्रै उम्मेदवारका लागि योग्य बन्ने उनले बताए ।यसपटक ७५३ पालिकामध्ये कम्तीमा पनि १०० वटा पालिकामा मेयर वा अध्यक्ष महिला उम्मेदवार बनाउने पार्टीको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।यस्तै उनले फरक प्रसंगमा आइतबार भित्रमा नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल दलित संघमा नयाँ नेतृत्व आउने बताए ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकासका लागि पार्टीलाई थप सुदृढ र संगठित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।मुलुक पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीतर्फ फर्कने र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनमा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री पौडेलले वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरू समाप्त भएमा मुलुक फेरि पछाडि फर्कने खतरा औँल्याए । विगतमा आफ्नै नेतृत्वले पनि संविधानको मर्म र आशय बमोजिम पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अहिले भने संविधान नै समाप्त पार्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेको दाबी गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले कम्युनिस्टहरूसँग काँधमा काँध मिलाउँदै हिँडेका कारण पार्टीले आफ्नै चाल बिर्सिनु परेको टिप्पणी गरे । सत्ता प्राप्त गर्नका निम्ति सुरू गरिएको यात्राले कहिले एमालेको चालमा ढल्किन पुगेको र कहिले माओवादीको चालमा आफुहरु मिसिन पुग्दा कांग्रेसले आफ्नै चाल बिर्सेको उनको भनाइ छ । उनले पार्टीले आफ्नो चाल खोज्न भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन सुरू गरेको बताए ।

सहमहामन्त्री उदय शमशेर जबराले नेपाली काँग्रेस अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा सबैभन्दा बढी समावेशी रहेको दाबी गरे । पार्टीको नीति र संरचनाले थारु समुदायलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । उनले अन्य राष्ट्रिय दलहरूको तुलनामा काँग्रेसले थारु समुदायका नेताहरूलाई नेतृत्वको मुख्य तहमा स्थापित गरेको बताए

कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारु समुदायलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले केवल ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले थारु समुदायको मुद्दा र प्रतिनिधित्वको सवालमा कांग्रेस पार्टी नै गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन् । नेता चौधरीले देशमा सातवटा प्रदेश स्थापना भइसक्दा पनि थारुहरूको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा समेत राज्य र पार्टीका निकायहरूमा उचित प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा कडा आपत्ति जनाए ।

संविधान कार्यान्वयनको पाटोबारे चर्चा गर्दै नेता चौधरीले वि.सं. २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा थारु समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरे ।