काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पशुपति क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारले गरेका निर्णयहरू तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले स्थानीय संवेदनशीलता र मौलिकतालाई बेवास्ता गरी गरिएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पशुपति क्षेत्रका जात्रा, पर्व र ऐतिहासिक बस्तीहरूको आफ्नै विशिष्ट महत्व रहेको उल्लेख गर्दै थापाले सिंहदरबारबाट गरिने निर्णयहरूले यहाँको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । पशुपति क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई श्रेणीविहीन बनाउने सरकारी निर्णयप्रति लक्षित गर्दै उनले यसबाट ती परिवारले परम्परा धान्न नसक्ने र अन्ततः सांस्कृतिक विरासत नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरे । लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना निर्णयहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने तर्क गरे । सभापति थापाले सरकारले स्थानीय बासिन्दासँग गरेका पुराना बाचा र सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरी बस्ती खाली गराउनु न्यायसंगत नभएको टिप्पणी गरे । साना ठानिएका यस्ता समस्याहरूले भविष्यमा समाजमा ‘भुसको आगो’ जस्तै द्वन्द्व फैलाउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आफ्ना निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।

सभापति थापाले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही निर्णयका कारण यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा जात्रा–पर्वहरू प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायमा देखिएको छ । यस्ता विषयको संवेदनशीलता नबुझी गरिएका निर्णयले कुनै एक व्यक्ति वा परिवार मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पार्न सक्छ । यहाँका मठ–मन्दिर, बस्ती, जात्रा–पर्व र परम्परासँग जोडिएका हरेक स्थान र समुदायको आफ्नै इतिहास र महत्व छ । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिने निर्णयले पनि दीर्घकालीन रूपमा सांस्कृतिक पहिचान र परम्परामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । विशेष गरी, परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिहरू र समुदायहरूलाई कमजोर बनाइयो भने भविष्यमा ती परम्परा जोगाउन कठिन हुनसक्छ । यस विषयमा वडा तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ, र हामीले पनि निरन्तर उठाइरहनेछौँ । लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका निर्णयहरू आवश्यक परे पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकबाट प्रश्न उठेपछि निर्णय सच्याउनु वा परिवर्तन गर्नु कमजोरी होइन, जिम्मेवार शासनको उदाहरण हो । त्यसैले यहाँका बस्ती, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु । यी विषयको संवेदनशीलता समयमै बुझिएन भने यसले भविष्यमा असन्तोष र द्वन्द्वको रूप लिनसक्छ । त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जाओस् भन्ने अपेक्षा र आग्रह गर्दछु ।’

स्थानीय वडा र जनप्रतिनिधिहरूले यी विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै थापाले आफूहरूले पनि सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउनेमा आफू अझै विश्वस्त रहेको भन्दै उहाँले तत्कालका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्र गराउन चाहेको बताए।