काठमाडौं । असार १५ गते सोमबार देशभर राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइएको छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा धानको महत्वलाई आत्मसात गर्दै सरकारले असार १५ लाई औपचारिक रूपमा धान दिवसका रूपमा मनाउन शुरु गरेको हो । प्रविधि जतिसुकै विकास भएपनि धान उत्पादनका लागि धानखेतको विकल्प नहुने भन्दै सरोकारवालाले कृषि खेतीलाई प्रविधि मैत्री र आधुनिकिकरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित २३ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा धानको महत्वलाई आत्मसात गर्दै सरकारले असार १५ गतेलाई औपचारिक रूपमा धान दिवसका रूपमा मनाउन शुरु गरेको हो । यस वर्ष ललितपुरको खुमलटारमा कृषिखेतीमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै ‘ड्रोन’मार्फत मल छरेर ‘मेसिन’मार्फत धान रोप्दै राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइएको छ । दिवसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानको महत्व तथा धान प्रवद्र्धनमा सरकारका प्रयासलाई आम नागरिकसम्म पु¥याउन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाले विश्वास लिएका छन् । कृषि विभागका अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार किसान घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा संलग्न छन् भने कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको झण्डै १३ प्रतिशत तथा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।पछिल्ला पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिकटनबाट बढेर ४.१९ मेट्रिकटन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरी ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको विभागले जनाएको छ ।यद्यपि, वार्षिक करिव ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्ने भएकाले हाल झण्डै १० लाख मेट्रिकटन धान अपुग रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सुक्खा, बाढी तथा डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्ले धान उत्पादनमा चुनौती थपिरहेको भन्दै सरकारले जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले किसानको समस्या समाधान गनै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, मल, सिंचाई, कृषि बीमा, राहत तथा उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेपनि करिब ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको उल्लेख गर्दै किसानका समस्या समाधान गर्न सकेमा उत्पादन वृद्धि हुने बताए ।

कार्यक्रममा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले धानखेत जोगाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रविधि जतिसुकै विकास भएपनि धान उत्पादनका लागि धानखेतको विकल्प नहुने भन्दै उनले धानखेत संरक्षण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । धानखेत मासिनु सबैको साझा चिन्ताको विषय हुनुपर्ने उनको भनाई छ । प्लटिङ, जलवायु परिवर्तन, बसाइँसराइ लगायतका कारण धानखेत मासिँदै गएको उनले बताए । यस्तै सचिव मिश्रले यस वर्ष समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको पनि जानकारी दिए। अब सहकारी, धान तथा चामल मिलहरूले पनि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै दिवशको अवसरमा शुभकामना दिदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, बिभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक भएको बताएका छन् । धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान र सबै सरोकारवालाबिचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् । स्थानीय तथा जङ्गली धानका जातको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगले जैविक विविधता, जलवायु सहनशीलता तथा दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ ।