काठमाडौं । नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको सुदृढीकरण तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिने, बाँकी सुधारका काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले शीघ्र सम्पन्न गरी प्रगति अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । बीपिआर मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । बैठकले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन कार्यमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत कडा निगरानी र छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियारहित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्न तथा नागरिकले निवेदन वा उजुरी लेख्न नपर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउने निर्णय गरिएको छ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने, फाजिल कर्मचारीलाई आवश्यक कार्यालयमा खटाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्न र लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउन निर्देशन दिइएको छ ।