काठमाडौं । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरुमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरु बताएका छन् । बुधवार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले भावनात्मक बहाकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन् ।

कार्याक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बिआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए । उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरुको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने बताए । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बिआरआईको आफ्नै कल्चरल प्रोजेक्ट होला । प्रोजेक्टको एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जतिपनि देशमा अभ्यास भएको छ । चीन सरकारको मैत्रीपूर्ण उपस्थितिमा प्राविधिक क्षेत्रका परिजोयना समेत चयन गरिन्छ । त्यसमा लगानी भनेको चीनको वित्तीय क्षेत्रबाट हुन्छ । चीनको बैंक र वित्तिय संस्थारुबाट हो नि लगानी हुने त । कुनैपनि देशको बैंक र वित्तीय संस्थाहरु अनुदान दिन बसेका होइनन् क्या । तपाईलाई फाइदा हुन्छ भने लिनुस्, हुँदैन भने नलिनुस् । अनुदान कि ऋण भन्ने विषय बहसको विषय नै होइन । कमर्सियल इन्टिटिबाट कर्जा आउँछ भन्नेकुरा अन्य ठाउँको अभ्यासबाट तपाईं जानकार हुनुहुन्छ भने । यो अनुदानको बहस किन गरिरहेका छन् । म त छक्क परिरेहको छु । चीन सरकारले नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएकै छ । अझै पनि दिन्छु भनेकै छ । सरकारले अनुदान दिन्छ । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजानमा अनुदान हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तर नेपालीहरुमा भावनात्मक बहकाउ, इमोसनल अट्याचमेन्टमा जान्छौं । तर भावनात्मक बहकाउले परियोजना त हुँदैन । यो त एकदम हकिकतमा परिणत हुनुपर्दछ । यो निर्जीव आकँडाले निर्धारण गर्ने विषयवस्तु हो । कसैको भावनाले परियोजना निर्धारण गर्दैन । रोड कनेक्टिभिटीमा चीन सरकारले नेपाललाई ठूलो सहयोग गर्नुपर्छ । बाँकी हामी रणनीतिक र सामरिक हिसावले दबाबमा नपरौं भनेर अरु निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व चीन सरकारको पनि हो । त्यसमा यति आँट गरेर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडक बनाउन चीनले अनुदान नदिएको खण्डमा ऋण लिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनेगरी कामहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बिआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एशियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सुवेदीले भने, ‘बिआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसमा मेरो क्लियर भनाइ छ । नेपालले तिर्नसक्ने प्रोडक्टिव प्रोजेक्टमा ऋण लिनुपर्दछ । रसुवाबाट आउने रेल काठमाडौं मात्र नभई लुम्बिनी र पोखरा जानुपर्छ । अनि लुम्बिनी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र हो । तिब्बतबाट २० पतिशत पर्यटक मात्र लुम्बिनी आयो भने रेलमा आउने जानेको खचाखच हुन्छ । आर्थिक उन्नति हुने त्यस्ता परियोजनाको लागि ऋण लिन सकिन्छ । त्यसको फाइदा पनि भारतले उठाउने हुँदा सहयोगको लागि भारतलाई पनि भन्नुपर्‍यो । दक्षिण एशियाका दुवै देशतिरबाट रेल आउने कडीका रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ । चीनबाट केरुङ रेल नेपालको बजार हेरेर आउने होइन । चीन त अहिले बिलिनियरहरुको देश भइसकेको छ नि । उसले नेपालको सानो मार्केटभन्दा पनि साउथ एसियाको ठूलो मार्केट प्रवेश गर्ने द्वारका रुपमा लेख्ने । बिआरआई परयोजना भनेको नेपाल र चीनलाई जोड्ने र दक्षिण एसियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यदि बिआरआई नेपालमा लागू भयो भने लुम्बिनीमा रेल आउँछ । त्यसले एसियामा मुहार फेर्नलाई कन्ट्रिब्युसन हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा।गोविन्द पाखरेलले बिआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए । उनले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बिआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताए । रेल वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हेसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पका खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

पोखरेलले भने, ‘बिआरआईको बहसमा मंसिर र पुसको जाडोमा पनि काठमाडौं तातेको छ । हामी भावनामा नबगौं । हाम्रो आर्थिक हैसियत पनि त्यसरि भावनामा बग्ने खालको छैन । भोलिको दिन दुई छिमेकी शक्तिवान राष्ट्रको इन्भे भएको पश्चिमा राष्ट्रहरुको चपेटामा परेर नेपालले धेरै चिज गुमाउन नपरोस् । त्यसैले हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो व्यवस्थालाई कायम राख्दै जानुपर्दछ । भावनामा नबगिकन त्यसको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै आफनो विचार बनाउन आवश्यक छ । हामीले चीनबाट रेल बनाउँदा त गज्जब हुन्थ्यो नि । तर सकिँदैन । अहिले भैरहवाबाट केरुङसम्मको बाटो भएको भए धेरै पर्यटकहरु पो आउँथे कि । यो विषयहरुमा सोच्न आवश्यक छ । हामीले विकल्पको खोजि गर्नुपर्छ । त्यसले हामीलाई हुने फाइदा, भविष्यमा पर्नसक्ने राजनीतिक असर लगायतका कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर हामीले अघि बढ्नुपर्छ । ’

बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरुले गर्ने भएकाले उनीहरुले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।