काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ स्वीकृत गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै यो अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ । बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।