काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गल्ती गरेपछि सडक आन्दोलनबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने नठान्न आग्रह गरेका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित भुवो पर्व विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङ गल्ती गर्ने अनि सडक आन्दोलन गरेर मुक्ति मिल्छ भन्ने नसोच्न आग्रह गरेका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै उनले गल्ती गरेको छैन भने न्यायिक छानविनबाट नतर्सिन आग्रह गरे । उनले न्यायिक छानविन र अनुसन्धानलाई सघाउन आग्रह गर्दै गल्ती गरेको खण्डमा सडकको आन्दोलनले मुक्त हुनेकुरा नसोच्न आग्रह गरे । उनले सहकारीको रकम ठग्नेहरुमाथि कारबाही गर्नको लागि र कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि र वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता गर्नको लागि सरकार लागि परेको बताए ।

उनले अहिलेसम्म सरकारले ६ हजार वचतकर्ताको वचत सम्पूर्ण रुपमा फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे । उनले ८ हजार वचतकर्ताको करिव ७० प्रतिशत फिर्ता गरिसकेको र २ हजारको छानविनको क्रमसँगै ५० प्रतिशत वचत फिर्ता गरेको बताए । उनले बाँकी ६९ हजार वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे । उनले सरकार समाजमा भएका विकृति, विसंगति, अन्याय, अत्याचार, असमानता वा भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न लागिपरेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सरकारले समाजमा भएका विकृति, विसंगतिलाई पराजित गर्नको लागि अन्याय, अत्याचार, असमानता वा भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्नको लागि अहिले हामी लागिरहेका छौँ । सहकारीको क्षेत्रमा जुन खालको भद्रगोल, वचत अनियमितताको का भइरहेको थियो, असाध्यै धेरै समस्याग्रस्त २२ वटा सहकारीहरुको अनुसन्धानको लागि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सम्पूर्ण दलहरुको सहभागितामा, सम्पूर्ण दलहरु सहभागी भएको अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति गठन गरेर त्यसले एउटा प्रतिवेदन दियो र प्रतिवेदनमा देखाइएका व्यक्ति र संस्थाहरुप्रति सरकारले छानविनको काम शुरु गरेको छ । छानविनको क्रममा गल्ती गरेको छैन भने न्यायिक छानविनमा कोही नतर्सिनुस्, न्यायिक छानविन र अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्‍यो । अब गल्ती गरेको छ भनेपनि सडकको आन्दोलनले म मुक्त हुन्छु भन्नेकुरा कसैले नसोचे पनि हुन्छ । यही अभियानमा हामी छौँ । सहकारीको रकम ठग्नेहरुमाथि कारबाही गर्नको लागि त्यो कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि र वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता गर्नको लागि नेपालमा रहेका सहकारी सम्बन्धी कानूनहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको हुनाले, प्रभावकारी नियमन नभएकाले सहकारीको नियमन गर्न प्रभावकारी, शक्ति सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने काममा हामी छौँ । सहकारी संरक्षण कोषको स्थापनाका लागि हामी लागेका छौँ । ६९ हजार वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि हामी लागेका छौँ । ६ हजार वचतकर्ताको वचत अहिलेसम्म सम्पूर्ण रुपमा फिर्ता गरिसकेका छौँ । ८ हजार वचतकर्ताको करिव ७० प्रतिशत फिर्ता गरेका छौँ । बाँकी २ हजारको छानविनको क्रममा छ । र उनीहरुको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेका छौँ ।’

मन्त्री गुरुङले मुलुकको सुशासन कायम गर्न, मुलुकमा आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता पार्टीको मुख्य शत्रु रहेको बताए ।