काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बिआराआई परियोजना प्रक्रिया घुमाउरो ढंगले रोक्ने प्रक्रियाको शुरुवात भएको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल–चीन इकोनोमिक एण्ड बिजनेस समिट–२०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने राष्ट्रिय आयोजनाअन्तर्गतका सडक सञ्जालका पूर्वाधार निर्माणमा अदालतले गरेको रोक्काप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जोड्ने सडक सञ्जालमा बिआरआई जोडिएको भन्दै उहाँले पुनरावलोकनमा जानै नमिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा रोक्का गर्ने संवैधानिक इजलासको फैसलाबारे नेपाल र चीनको दुई पक्षीय सम्बन्धका बारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । दुई देशबीच भएका विकास निर्माणका कतिपय सम्झौताहरु हाम्रै कारण कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । उनले दुई देशबीचको सहायतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तिब्रताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दौन्त्य सम्बन्धको सन्दर्भमा हामीले यसप्रकारका सहायतालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, उपेक्षा गर्नु हुँदैन । र यसलाई अझ बढावा दिन तिब्र गतिमा लैजाने प्रत्रियामा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा पनि तिब्र गतिमा लैजानुपर्छ । विगत कालमा सम्मातित राष्ट्रपतिले दुई पक्षीय हितको भ्रमणको सन्दर्भमा किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीहरुको दुई पक्षीय सम्बन्धको हितमा भएको भ्रमण किन नहोस् थुप्रै पकारका सम्झौताहरु भएकाछन् । र सम्झौता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पाटोको बारेमा विलम्व भइरहेको छ । विलम्बतालाई तिब्रता दिनु जरुरी छ । र कार्यान्वयलाई तीव्र गतिमा पहल गर्नु जरुरी छ । लामो समयपछि बिआरई सम्झौता भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो तर कार्यान्वयनको पाटोमा अझैपनि चुनौति छ । कार्यान्वयनमा हाम्रो आफ्नै कारणहरुले पनि केही चुनौति रहेका छन् । यसबारेमा हामीबीच भएको बहसको अतिरिक्त अदालतले गरेको एउटा फैसला राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा राष्ट्रिय पूर्वाधारहरु निर्माण हुने अदालतले रोक्का गर्ने भनेर जुन फैसला गरेको छ, त्यो फैसलाले गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु उत्तरतर्फ जोड्ने कनेक्टीभिटीका सडकहरु राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छन् । सैवैधानिक इजलाशले गरेको फैसला जहाँ पुनरावलोकन गर्ने पनि ठाउँ छैन । त्यस्तो अवस्थामा जुन फैसला गरेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न कसरी लैजाने भन्ने ठुलो च्यालेन्ज देखिएको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ । किनभने यस्को सम्बन्ध बिअराआईसँग जोडिएको छ ।उत्तरी क्षेत्रसँग जोड्ने बाटाहरु निर्माण विषयसँग जोडिएको छ । यस्तो प्रकारले नजानिदो किसिमले घुमाउरो ढंगले बिआरआईको परियोजना प्रक्रियालाई रोक्ने सुरुवात भयो कि भनेर आशंका लिने ठाउँ देखिन्छ । यस्तो च्यालेन्जले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो विकास निम्ति दुई पक्षीय सम्बन्धका लागि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय परियोजनाहरु सम्झौता हुन सक्ने तर हाम्रा आफ्नै जटिलताले गर्दा ठिक तरिकाले क्रियान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाहरु पनि अवश्यहरु देखिन्छन् भन्ने लाग्छ । यस्ता पक्षहरुमा पनि हाम्रो ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।’

महासचिव गुरुङले विश्व राजनीतिक परिस्थिति तथा क्षेत्रिय भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई थप परिभाषित र विकसित गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।