काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको निगरानी बाहिर समानान्तर बजेट वितरण हुने गरेको बताएका छन् । मंगलवार माओवादी केन्द्र समाजकल्याण विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आईएनजीओ वा एनजीओका नामबाट निकै ठूलो रकम आउने गरेको बताएका हुन ।

विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरू या राष्ट्रहरूले दिने उक्त रकम नेपालको बजेटको समानान्तर रुपमा खर्च हुने गरेको तर सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल जस्तो गरिब देशमा प्रभाव पार्न र प्रभुत्व विस्तार गर्ने साधनका रुपमा शक्ति राष्ट्रले नेपालमा लगानी गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई राज्यको अनुगमन र लेखाप्रणालीभित्र राख्न प्रयास गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘आईएनजीओ भनेर अथवा एनजीओका नामबाट निकै ठूलो रकम अनुदानमा विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरू या राष्ट्रहरूले पनि ठूलो लगानी दिने गरेका छन् । आउने गरेको छ । सरकारमा हुँदा हामीले, अघि यहाँ भनेजस्तो धेरै पटक यो विषयमा यसलाई नियमन कसरी गर्न सकिन्छ ? कहिले कहीँ प्यारेलल बजेट, सरकारको बजेट जस्तै, उत्तिकै, अझ कहिले कहीँ त अझ बढी, सरकारको त थुप्रो ऋण तिर्नुपर्ने छ र बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा जाने बजेटको आकार धेरै सानो हुन्छ । तर आईएनजीओ, एनजीओबाट जाने रकम चाहीँ सिधै जान्छ ।

र त्यो समानान्तर बजेट, सरकाको भन्दा ठूलो बजेट जस्तो पनि देखिन्छ । र राज्यले यसलाई आफ्नो नियमभित्र, आफ्नो अनुगमन प्रणालीभित्र, आफ्नो लेखाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने छलफल हामीले धेरै ग¥यौँ । छलफल अहिले पनि चलिरहेकै छ । राज्य बेखबर जस्तो संस्थाहरूले आफ्नो ढंगले पैसा ल्याउने, त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भएन भने यो हामीले जनयुद्धमा भनेजस्तै हुनजान्छ ।

विदेशका ठूला ठूला शक्ति राष्ट्र र त्यहाँका धनाढ्यहरू, ठूला ठूला पुँजीपतिहरूले तेस्रो विश्वका देशहरूमा, हामी जस्तो गरिब देशहरूमा पूभाव, प्रभूत्व विभिन्न रुपमा विस्तार गर्ने साधन र हतियार नै हुन पुग्छन् । हामीले हिजो बुझेको गलत बुझिएछ भन्ने होइन । उनीहरूले खोज्ने त त्यस्तै हो ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले शक्ति राष्ट्रहरू वा दातृ निकायले दिने अनुदान विशुद्ध सहयोग हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । अनुदानमा राजनीतिक उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पारे । शक्ति राष्ट्रहरूले विश्वभरी नै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न विभिन्न संघ संस्था निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने गरेको उनले बताए ।