केपी ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने वैधानिक बाटो खुला

काठमाडौं । तीन दिनदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी सत्तारुढ नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सकिएको छ । आन्तरिक एकता बलियो बनाउने भनेपनि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता पेन्डिङमा राखेपछि विवादरहित हुन सकेन । नेपाली विशेषताको समाजवाद भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनले एमालेमा नया तरङ्ग पैदा गरिरहेको बेला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने सदस्यताको याचनासहितको पर्चा बाडेकी थिइन ।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो समूहमा विद्या भण्डारीको सदस्यतामा रोक लगाएको पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको शक्तिशाली नेताका नजिकका मान्छेहरूले जिम्मेवारी पाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । एमालेको यो विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षीय उमेर हद र एउटै नेता दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुन नहुने प्रावधानलाई हटाएर ओलीलाई नै फेरि अध्यक्ष बनाउने गरी सकिएको छ ।
ओलीको विकल्प नभएको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प नभएको बताएको एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमले बताए । महाधिवेशनको तेस्रो दिन समूहगत छलफलका क्रममा नेताहरूबाट व्यक्त भएका भनाइका सम्बन्धमा केही सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना प्रवाह गरेको उनको भनाइ थियो । उनले विधान संशोधनको मुख्य विषय उमेर हद र दुई कार्यकालको विषयमा केही सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना प्रवाह गरेको गुनासो गरे ।
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर नेपाली समाजवादी बाटोमा अघि बढ्ने कार्यनीति तय गरेको छ । त्यस्तै एमालेको यो महाधिवेशनले मिसन ८४ अन्तर्गत आगामी आम निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउने र त्यही अनुसार अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले एमाले न कायर न उग्र वामपन्थी भड्काउको पक्षमै रहेको बताए । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चरित्र मिल्दोजुल्दो भएकाले नजिक भएको बताए । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले एमाले सरकारमा भएकाले चारैतिरबाट हमला भइरहेको बताए । उनले हिजो एमालेमाथि अदालतको हमला भएको र आज साइबर हमला भइरहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई हेपेको सहन नसकिने बताए ।
एमालेको यो विधान महाधिवेशनले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने जनताको सरोकारका मुद्दाहरू उठाउने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा एमालेको धारणा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । एमाले विधानको धारा ६४ मा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । २०७८ साल मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली ७० वर्ष पुग्न तीन महिना मात्रै बाँकी थियो । ओलीकै सजिलोका लागि त्यसबेला विधान संशोधन गरेर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित भएको व्यक्ति’ लाई उमेर हद नलाग्ने प्रावधान विधानमा थपिएको हो ।
RELATED NEWS ARTICLES

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE