काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभामा जेन-जीको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा चासो राखेकी छन् । आईतवार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँगको भेटमा सो चासो राखेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राष्ट्रिय सभामा जेन-जीहरुको विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले बताए। राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २१ गतेबाट १८ जना सदस्यहरुको पदावधि सकिँदैछ ।

रिक्त पदमा निर्वाचन गराउने विषयमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग परामर्श गरेका हुन् । त्यस सन्दर्भमा जल्दोबल्दो शक्तिको रुपमा उदाएको जेन-जीलाई पनि समावेश गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी थिइन् ।

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत रहनुभएको पनि बताए । अध्यक्ष दाहालकाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समयमै गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की सकारात्मक रहेकी छन् ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘फागुन २० गते १८ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । त्यसको लागि निर्वाचन गराउने कुरालाई कसरी जाने, के गर्ने रु भन्नेकुरा थियो । २ दिन अगाडि मैले निर्वाचन आयुक्तलाई पनि यही बोलाएको थिए । कुराकानी, छलफल गरियो । अब निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने भनेर डिसिजन ग¥यो । उनीहरुले आफ्नो कार्यतालिका भित्र राखिसके । अव सरकारसँग समन्वय गरेर, तपाईसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भन्नेसम्मको कुरा भएको छ । मैले त्यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिए । चुनाव गराउने कुरामा उहाँ पोजेटिभ नै हुनुभयो । उहाँले निर्वाचन गर्ने हो । जेनजी ल्याउने सन्दर्भका कुरा पनि भए । जेन—जीको पनि जल्दोबल्दो कुरा छ । अब भोट हाल्ने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख अनि प्रदेश सभाका माननीयहरुले हो । अब राजनीतिक सहमति गर्न सकियो भने हुन्छ भन्नेसम्मको सुझाव मैले दिए । त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक सहमती गर्नुप¥यो दलहरुसँग । किनभने भोटर नै चेन्ज गर्न त सकिँदैन । यो बारेमा पनि अलिकति कुरा भयो । निर्वाचनमा जाने हो, गर्ने हो । त्यस्तो ठूलो अपm्ठ्यारो पनि छैन । असुरक्षाको विषय पनि छैन । सात वटा प्रदेशमा गर्नेकुरा भएको हुनाले गर्ने भन्नेकुरा पनि त्यहाँ टुंगियो एक ढंगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग ।ु
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रिय सभालाई छठ पछि सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहनुभएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको कृषि समितिको हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष बनाउन सकिने प्रश्ताव आफूले राखेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
छठपछि सक्रिय बनाउनका लागि त्यसको तयारी गराउने कामलाई अघि बढाउन पनि मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिने काम गर्नुभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि मुख्यतः राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालन कसरी गर्ने रु उहाँको चाहीँ एउटा स्पष्ट धारणा के छ भने अब हामीसँग राष्ट्रिय सभा त हो एउटा वैधानिक संस्था, जसले ऐन, कानून लगायतका अरु विषय अथवा जनताको सवाल बोल्ने सवालमा राष्ट्रिय सभा नै रहेको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ । पहिलो भेटमा पनि उहाँले राष्ट्रिय सभालाई सहज ढंगले लैजानुपर्छ, सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने नै थियो उहाँको । त्यही आधारमा मैले यहाँ समितिका बैठकहरु यही बीचमा राखे । अनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि मैले राखे । यो सबै सन्देश त्यहाँ गइसकेपछि ठिकै छ भन्नेकुरा नै भयो । बैठक राख्ने, अघि बढाउने गतिविधि त छ । तर समस्या हल छैन भने मैले । सहरी विकास मन्त्रालयबाट हलको व्यवस्था गर्न मैले कृषि समितिको हलको कुरा गरेको थिए । आएर हेरेर एक ढंगले स्टिमेट गरेर गएका छन उनीहरुले । अव छठ पछि बैठक बस्यो भने तयार गर्ने भन्ने मानसिकतामा पुगेको जस्तो देख्छु संघीय संसद सचिवालयमा पनि । त्यो कुरो पनि मैले भने । उहाँले मुख्य सचिवलाई छिटो भन्दा छिटो गर्नु भनेर भन्नुभयो, मुख्य सचिवलाई छिटो गर्न आफ्नो सचिवलाई पनि भन्नुभयो । अनि मैले केही विधेयकहरु छन् हाम्रा । भोलि प्रतिनिधि सभा त चाहिन्छ नै । त्यो पास गर्नलाई । तर हाम्रो गतिविधिलाई हामी अगाडि बढाउँछौं । समितिका बैठकहरु, अनुगमनहरु गर्नेगरी छठपछि बैठक बस्नुपर्छ भन्नेकुरा भयो ।’
भेटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर सरकारले चाहेको कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहने भने, ‘अर्को यदि सरकारले चाह्यो भने राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर गर्ने सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भनेर मैले एक प्रकारको प्रतिवद्धता पनि जनाए । सरकारले चाह्यो भने कुनैपनि प्रकारको कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक ढंगले अघि बढ्ने कुरा, संविधानको दायराभित्र रहेर गर्ने कुरामा हामी तयार छौं भनेर मैले त्यो विषय पनि राखँे ।’

अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलाई निवासको उचित व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । जेन—जी आन्दोलनको क्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेको सरकारी निवास पनि आगजनी भएको थियो । उहाँको निवासको समस्या भएकाले त्यसको व्यवस्था गरिदिन पनि आफूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘मैले हाम्रो उपाध्यक्षको त घर पनि जल्यो । सबै मन्त्रीहरुसँगै जल्यो । मन्त्रीहरुको त पद रहेन, चाहिएन । उपाध्यक्षको त पद छ नि त अहिले । त्यसो भएको हुनाले बस्ने आवास मिलाउनु प¥यो । बाहिर खोज्दा राजनीतिक दलका लागि भाडामा नदिने नै भए अहिले । उहाँको बस्ने ठाउँ पनि छैन । कहीँ सरकारीबाट भयोभने मिलाई दिनुप¥यो भनेपछि मुख्य सचिवसँग कुरा गरौँलासम्म भन्नेकुरा भएको छ । २—३ ठाउँका कुरा छन् । एउटा पुरानो हरिहरभवनको क्वार्टरको पनि सम्भावना छ कि छैन रु अर्को कुनै सरकारी अफिसियल भएपनि हुन्थ्यो भनेर मैले कुरा राखेँ ।’

त्यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले कानूनी रुपमा राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुले पाउँदै आएका सेवा, सुविधा कटौति नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि राष्ट्रिय सभा कायमै रहेकाले त्यहाँका सदस्यहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौति नगर्न आफूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताए।

उनले भने ,‘अर्को मैले यो सुविधाहरु फिर्ता गर्ने जुन परिपत्रहरु आईराखेका छन् । जो पदमा छैनन, त्यसको बारेमा एउटा कुरा भयो । जो पदमा छन् । भोलि राष्ट्रिय सभा चल्ने बित्तिकै उहाँहरुले पाउने सुविधा कानूनी रुपले, ऐनले दिएको सुविधालाई धेरै कटौति गरिदिनु भएन । जस्तो दलका नेताहरु, सचेतकहरुले जो गाडीको सुविधा पाएका छन्, बैठक भत्ताको कुरा पनि आउला । त्यो भयो भने सोच्नुपर्ला है । अर्थ मन्त्रालयसँग हजुरले पनि सल्लाह गर्नुपर्ला । प्रतिनिधि सभाको कटाउन बेलामा राष्ट्रिय सभाको पनि छैन भनेर सबै दल, नेता, सचेतक, प्रमुख सचेतकको सुविधा फिर्ता गरिएको छ भन्दा प्रतिनिधि सभा त विघटन भयो । राष्ट्रिय सभा त छ भन्ने खालको जनरल कुराकानी गरेँ । सबै कुरामा मैले सम्माननीयज्युको पोजेटिभ नै पाए ।’

यता प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सो विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो । सरकारले मापदण्ड विपरितका सबै सेवा सुविधा कटौति गर्ने परिपत्र गरिरहेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पनि सेवा, सुविधा कटौति गर्न नहुने अध्यक्ष दाहालको जिकिर थियो ।