काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते फरार भएका कैदीबन्दीहरुमध्ये अझै ५ हजार १३ जना फरार रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस्तो जानकारी दिएका हुन ।

उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनको क्रममा १४ हजार ५ सय ५४ जना भागेकोमा ९ हजार ४ सय ४१ जनालाई फिर्ता ल्याइएको छ । उनले देशभरका कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहको बताए । उनले फरार कैदीहरुको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन आएमा सेवा नदिन सबै निकायमा पत्राचार गरिएको समेत जानकारी गराए ।

उनले फरार कैदीको खोजतलासका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र सुरक्षातहमा विशेष अपरेसन समेत जारी रहेको बताए । उनले फरार कैदी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको बताउँदै सरकार ती चुनौती परास्त गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।

उनले भने, ‘भाद्र २३ र २४ को घटनामा देशका विभिन्न कारागारबाट १४ हजार ५ सय ५४ कैदीबन्दी फरार भएकोमा हालसम्म ९ हजार ४ सय ४१ जना फिर्ता ल्याइसकिएको छ । अहिले ५ हजार १३ जना पक्राउ गर्न बाँकी रहेको छ । उहाँहरुलाई हामीले पटक पटक सूचना निकालेर आग्रह पनि गरेका थियौं । फरार कैदीबन्दीहरुलाई पक्राउ गर्नको लागि निजहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्ता फरार कैदीहरु सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन आएमा सेवा प्रदान नगर्न सबै निकायमा पत्रचार गरिएको छ ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी खोज तलास तिब्रता दिइएको छ । त्यस्ता सुरक्षा निकायमार्फत समेत फरार कैदी पक्राउ गर्न विशेष अपरेसन चलाउने कार्यलाई समेत अगाडि बढाइएको छ । फरार कैदी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिई सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ । सम्पूर्ण चुनौतीहरुलाई परास्त गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सरकार विश्वस्त छ । र यसमा सर्वसाधारण लगायत सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको छ ।’

उनले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई परिचयपत्रसहित निशुःल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार आवश्यक गृहकार्यमा लागेको उनको भनाई छ ।