काठमाडौं। कानून व्यवासायीहरुले नेपाली काँग्रेसले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्याता रहेको बताताएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले शनिवार गरेको कानूनी परामर्श वैठकमा सहभागी कानून व्यवासायीहरुले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन। नियमित महाधिवेशको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले कानूनी परामर्श गरेका हुन् । काँग्रेसको विधानको १७, २० लाई टेकेर ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष कारण खुलाएर विशेष महाविधेशनको माग गरेकोले विशेष महाविधेशन गर्नैपर्ने बाध्यता कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टीको विधान सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्। विधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि विधान संसोधन नभएसम्म सबैले मान्नुपर्ने बताए। उनले कानूनका शब्दहरु स्पष्ट भएको ठाउँमा थप व्याख्या गरिहनु नपर्ने बताए । उनले काँग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा ३ महिनाभित्र बोलाउनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए । उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष माग बोलाउन केन्द्रिय समितिमा पेश गरिसकेपछि विधानको १७ ,२ क्रियाशिल भईसकेको बताए । यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।

उनले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्र लागी सधै संर्घषको लडाईं गरेको भएपनि लोकतन्त्रको अभ्यास भने गर्न नसकेको बताए। उनले विधानको कार्यन्वयन नगरेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सकिने बताएका छन्।तर उनले घरभित्रको समस्या भएकोले भित्रै मिलाउन महाविधेशन पक्षधरका नेताहरुलाई मुद्दा मामिलामा नलाग्न सुझाव पनि दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि काँग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले व्याख्याको आवश्यकता नै नरहेको बताए। उनले विधानको १७ ,२मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले थप व्याख्या गर्नु नपर्ने दाबी गरे । उनले थप व्याख्या खोज्नेहरुको मनशाय नै गलत भएको बताए ।उनले उक्त धारा वाध्यात्मक पनि रहेको उल्लेख गरे।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर गत कात्तिक २८ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकले पुस २७ देखी २९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि विशेष विशेष महाधिवेशनको मुद्दा ओझेलमा परेको थियो ।

नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरु फेरि सक्रिय बनेका छन् । उनीहरुले नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने भएमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा बताएका छन् ।