काठमाडौं।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा। डा। कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरुले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरु डुब्ने स्थिति आएको बताए।राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उहाँले राज्यले सहकारीहरुमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अबैँ डुबेको बताउँदै यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताए।

उनले राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पती सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने बताए। इङ्नामले सहकारीमा वचत गर्नेहरु मात्रै नभई ऋणीहरु समेत डुबेको बताए । मन्त्री इङ्नामले सहकारी सञ्चालकहरुले राज्य संयन्त्रसम्मै पहुँच पु¥याइ बद्मासी गरेका कारण आज सहकारीमा चरम बेथिति आएको बताए । उनकाअनुसार सहकारीमा बचतकर्तामात्रै नभइ ऋणी समेत डुबिरहेको अवस्था छ । ऋणीले सहकारीलाई पैसा तिरेको बताएपनि अभिलेख कतै नराखिदाँ नतिर्ने सूचिमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री इङ्नामले भने – ‘करोडभन्दा बढी वचतकर्ताको अहिले बिचल्ली भएको छ । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय हो । राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । राज्य भनेको राज्यको मातहतमा रहेका जसले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्छ । जसले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्छन्, ती सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनीहरुको निकम्मापनको कारणले सहकारीमा बेथिति भयो । सहकारीमा धेरै वचतकर्ता पीडित हुन पुगे । वचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणीहरु पनि यहाँ त रोइ रहेका छन् । विभिन्न अभिलेखहरुले ऋणीहरु पनि डुबिरहेको देखाउँछ । ऋण कसलाइ गएको हो, ऋण कसले डिपोजिट गरेको हो त्यो पनि देखिदैन । कुनै परिचय खुल्दैन । केही हदसम्म ऋणीहरुले पैसा जम्मा गरिसकेको छ । यो पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइएन ।’

मन्त्री इङ्नामले शतप्रतिशत सहकारीमा समस्या नभएपनि केही सहकारी संचालकले गरेको बदमासीका कारण समग्र सहकारी नै बदनाम हुन पुगेको बताउँदै बदमासी गर्ने जो कोहीलाई समेत कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार लागिरहेको समेत बताएका छन् ।