काठमाडौं। राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता अझै कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको समावेशिता राजनीतिक दलहरु ले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीले केन्द्रिय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित दाबी गरे । विधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको उनको जिकिर छ । यद्यपि नेपाली राजनीतिक दलहरूमा अपेक्षित स्तरको समावेशिता कायम हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । उनले संविधानअनुसार सबै राजनीतिक दलहरुले वर्गीय र जातीय समावेशितामा काम गर्दैै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यस पटक हामीले पार्टीको केन्द्रिय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता गराएका छौँ । विधानले तोकेको व्यवस्थामा ३३ प्रतिशत बाध्यकारी छ । तर हामीले त्यसलाई ३६ प्रतिशत पुर्याएका छौँ । र आसन्न निर्वाचनको लागि टिकट वितरणमा पनि हामीले समावेशितालाई ख्याल गरेका छौँ । प्रत्यक्षतर्फ पनि हामीले राम्रै सहभागितामा उम्मेदवार उठाएका छौँ । समानुपातिकमा पनि विद्यमान कानूनबमोजिम हामीले समावेशी बनाएका छौँ । तर नेपालको राजनीतिक दलहरुमा समग्रतामा हुनुपर्ने समावेशिता चाँही छैन । त्यो कुरा म स्वीकार गर्दछु । ’

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता डा। जनक साहले पुरानो राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण नगरेसम्म जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने बताए । उनले नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले दलहरु पूर्ण समावेशी तथा रुपान्तरित नभएसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राखे । दलहरु पुरानै संरचनासहित अघि बढे जनभावना, युवा आकांक्षा र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीले पुरानो राजनीतिमा रुपान्तरण आवश्यक छ भनेर धेरै वर्ष अगाडि भन्न थालेका हौँ । नेपाली राजनीतिको धेरै किसिमले पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । यदि पुरानै संरचनासहित नेपालको राजनीति अघि बढ्यो भने त्यसले आम जनता र युवाहरुको भावन र मुलुकको समृद्धिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरु आन्तरिक रुपमा रुपान्तरित हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले संविधान कागजमै सिमित हुँदा दलित समुदायले अझै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । उनले दलित समुदाय वर्गीय र जातीय उत्पीडनमा रहेको उल्लेख गर्दै समावेशिता घोषणापत्रमा मात्र नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘कागजमा लेखेर हुन्छ समावेशी रु यति राम्रो संविधान दुनियामा कँही पनि छैन । अहिले पनि दलित समूदायले लोकतन्त्रको महशुस गर्न पाएको छैन । कुन समुदाय कति उत्पीडनमा छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ । वर्गीय उत्पीडनमा त हामी सबै छौँ । तर दलित थप जातीय उत्पीडनमा छ । उहाँहरुको मुद्दा चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर मात्र होइन कार्यान्वयन समेत गरेर जानुपर्छ । जलवायु परिवर्तन पनि अहिलेको मुख्य एजेण्डा हो । राजनीतिक दलहरुले चुनावी एवजेण्डा बनाएर यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

उनले जलवायु परिवर्तनलाई पनि राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।