काठमाडौं। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न परिवारबाट कर्तव्य निर्वाह नगर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेगरी सरकार कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव श्रद्धा श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई कानूनी तथा नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति, ऐन वा नियममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकार यसको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सिप तथा अनुभव हस्तान्तरणलाई उत्पादन र उत्पादनसँग जोडिएको सामाजिक विकाससँग जोड्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ । उनले बन्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पुस्तान्तरण र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप तथा अनुभव उपयोग गर्ने राष्ट्रिय मार्गदर्शन समेटिने बताए ।

उनले भने, ‘जेष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापनको लागि परिवारबाट नै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पारिवारिक कर्तव्यबाट पन्छिएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेर हुन्छ कि बाध्यकारी व्यवस्था गरेर हुन्छ यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय नीति, ऐन वा नियममा समेट्न जरुरी छ । यसको लागि हामीले प्रयास समेत गरिरहेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानवपूर्वक बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सीप तथा अनुभवको हस्तान्तरणको माध्यमद्वारा उत्पादन तथा उत्पादनसँग जोडिएको समाजको विकासमा लाभ प्राप्त गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । यसको लागि पुस्तान्तरणको लागि केही कार्यक्रम रहेपनि संविधानले कल्पना गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय मार्गदर्शन निर्माण गर्न जरुरी छ । हाल हामीले निर्माण गरिरहेको जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीतिमा समेत हामीले यो विषय समेटेका छौँ ।’

समितिले आईतवार ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।