काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ ।

बुधबार सञ्चारमाध्यमहरुबाट अनौपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको बारको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा गरेको टिप्पणीमाथि असहमती प्रकट गरेको हो ।प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएको र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको पारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा।

विजयप्रसाद मिश्रले बताए ।उनका अनुसार, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरित’ प्रतिवेदनमा कैयौ विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका छन् । अदालतबाट भएका फैसलाहरुवारे आत्मपरक रुपमा टिकाटिप्पणी भएको, मनोगत रुपमा आलोचना गरिएको भन्दै बार अध्यक्ष मिश्रले प्रतिवेदनका विषयवस्तुवारे सर्वोच्च अदालतमार्फत नै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हो ।बारले प्रतिवेदनवारे प्रधानन्यायाधीश मार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक९फुल कोर्ट०को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । फुल कोर्टमा सर्वोच्च अदालतका सबै याधीशहरू रहन्छन् ।बारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति पनि गठन गरेको छ ।

समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा। दिनमणि पोखरेल र सदस्य सचिवको रुपमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला छन् । समितिले मानव अधिकार आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने यससम्बन्धी अर्को प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्नेछ ।

न्यायायाधीश, कानून व्यवसायी र कतिपय फैसलामाथि टिकाटिप्पणी गरेको आयोगले भदौ २४ मा मुलुकको सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय लगायतका ठाँउमा आगजनी गर्नेहरुको पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।कार्यादेश अनुसारको आफ्नो काम नगरी आयोगले अन्य आत्मपरक र मनोगत विषयवस्तुहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरेको भन्दै विस्तृत धारणा तय गर्न अध्ययन समिति बनाएको हो ।