काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपालमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको समस्या बढ्दै गएकोको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८२ सार्वजानिक कार्यक्रममा उनले शिक्षित र आधुनिक समाजमा समेत यस्तो अपराध कायम रहनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय भएको बताएकी हुन् । मानव बेचविखन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अक्ष्म्य अपराध भएपनि यसलाई रोक्न नसकिएको उनको भनाई छ । उनले आर्थिक अभाव र रोजगारीको खोजी यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको बताइन् । उनले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागी नेपाल मानव अधिकार आयोगले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वनयनमा ल्याउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिन् । । उनले सरकारले ‘मानव बेचविखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी पनि दिइन् । सो नीतिमा पाँच प्राथमिक क्षेत्र तय गरी नीति, रणनीति र कार्यनीति अघि बढाइएको उनको भनाई छ । उनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई सोही नीतिको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गरिन् ।

सचिव अर्यालले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिँदै त्यसमा सुझाव दिन सरोकारवालासँग आग्रह गरिन् । उनले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको र यसले मानव तथा बालिका बेचविखन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।