काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा।कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भएको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०७५ सालको आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक करिव १४ लाख प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य राखिएको बताए । हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको र बाँकी अवधिमा लक्ष्य हासिल हुने विश्वास उनको छ । आर्थिक गणनाको स्थलगत कार्य वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको र आगामी असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पोखरेलकाअनुसार आर्थिक गणना सफल बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुरुदेखि नै निजी क्षेत्र, विशेषगरी व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । यही सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट देवेन्द्र लामिछाने र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामछिानेले हस्ताक्षर गरे। पोखरेलले उक्त समझदारी केवल आर्थिक गणनामा सीमित नभई आगामी दिनमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सर्वेक्षण, गणना र तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूमा पनि सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । उनले पाँच वर्षे समझदारीपत्रमार्फत दुवै संस्थाबीच दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाइने बताए ।

पोखरेलले भने– ‘यो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको स्थलगत कार्य वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको हो । हामी आगामी असार ७ गतेसम्म यस कार्यलाई स्थलगत रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौँ । आर्थिक गणना कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि हामीले सुरुदेखिनै निजी क्षेत्र, विशेषगरी व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छौँ । यस क्रममा हामीले अत्यन्त सकारात्मक र उत्साहजनक सहयोग प्राप्त गरेका छौँ । यही सिलसिलामा आज हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग समझदारीपत्रमार्फत सहकार्यलाई अझ सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन चाहिरहेका छौँ ।आजको हस्ताक्षर केवल आर्थिक गणना कार्यलाई सफल बनाउने उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आगामी दिनमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य गणना, सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूमा पनि यस सहकार्यलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखेको छ । यही उद्देश्यका साथ हामी पाँच वर्षे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ। पाँच वर्षपछि यसको पुनरावलोकन गर्दै सहकार्यलाई थप निरन्तरता दिने अपेक्षा गरेका छौँ । आर्थिक गणनाको प्रगतिका सन्दर्भमा हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भइसकेको छ । २०७५ सालको आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएका थिए। यसपटक हाम्रो लक्ष्य करिब १४ लाख प्रतिष्ठानलाई समेट्ने रहेको छ । हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको छ र अझै करिब ३३ दिनको समय बाँकी रहेकाले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

सम्झौतापछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, हाल करिब ६०–६५ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बभन्दा माथि पु¥याउने तथा प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको करिब १५०० अमेरिकी डलरबाट झन्डै ३००० डलरसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा विस्तार र समृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको स्रोत, सम्भावना र विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने– “नेपालको राजनीति अहिले एउटा अभूतपूर्व मोडमा पुगेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पहिलो पटक दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, हाल करिब ६०–६५ खर्ब रुपैयाँको रहेको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बभन्दा माथि पु¥याउने तथा हाल करिब १५०० अमेरिकी डलर हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई झन्डै ३००० डलरसम्म पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा विस्तार र समृद्धि आवश्यक छ । आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कले नेपालको स्रोत, सम्भावना र विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ । कुन क्षेत्रमा कति उपलब्धि हासिल भएको छ र कहाँ कति सम्भावना छ भन्ने विश्लेषण गर्न यसले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि यस्ता तथ्याङ्कको सहज विश्लेषणमार्फत सरकारको आर्थिक वृद्धिदर तथा अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।’

सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा आर्थिक सूचकसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तथ्यांकलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहकार्य हुनेछ । सम्झौतामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को प्रचार–प्रसार, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तथ्यांकसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, आर्थिक पत्रकार तथा व्यवसायिक समुदायबीच तथ्यांक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, तथ्यांकमा आधारित अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन निर्माणमा सहकार्य गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वचालित प्रणालीमार्फत आर्थिक तथा व्यावसायिक तथ्यांकको व्यवस्थापन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने कार्यमा पनि दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सम्बन्धी अडियो, भिडियो, ब्रोसर तथा डिजिटल सामग्री निर्माण गर्नेछ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना सदस्य व्यवसायी तथा सरोकारवालामाझ तथ्यांकसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनेछ । सम्झौता पाँच वर्षसम्म लागू रहनेछ । आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा संशोधन तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।