काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाइरहेका छन् ।

गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले सुकुम्बासीझैँ गरेर अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै केही समय यता प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । स्थानीयवासी सुदर्शन गौतमले कोषको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरू सुकुम्बासी नभई वैधानिक रूपमा बसोवास गरिरहेका नागरिक भएको स्पष्ट पारेका छन् । गौतमकाअनुसार तिलगंगा क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारहरूसँग लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र राज्यलाई कर बुझाएको प्रमाण सुरक्षित छ । वि.सं. २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएदेखि नै यो विवाद शुरु भएको र सोही समयदेखि स्थानीयको घरजग्गा रोक्का गरी बेचबिखनमा बन्देज लगाइएको उनको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा समेत आफूहरूलाई अमर्यादित शब्दले सम्बोधन गरिएको भन्दै उनले चित्त दुखाए । कानूनी दस्तावेज हातमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यसलाई मानव अधिकार र सम्पत्तिको अधिकारको ठाडो उल्लंघनको संज्ञा दिए ।

उनले भने, “हामी पीडित हौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट पीडित बनाइएका हौँ, पीडक होइनौँ । यो बस्ती सुकुम्बासी बस्ती होइन । हामी लालपूर्जा, भवन निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा कर तिरेर बसेका हौँ। यो विवाद २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएपछि सुरु भएको हो । हाम्रो बस्ती रोक्का गरियो, बेचबिखन गर्न नमिल्ने बनाइयो । हाम्रा माग पूरा नभए हामी अन्यायविरुद्ध अझ कडा रूपमा उभिन बाध्य हुनेछौँ। त्यतिबेला जे पनि हुन सक्छ, किनभने हामीसँग न गाँस छ, न बास छ । सरकारले हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हनन ग¥यो, मानव अधिकार पनि हनन ग¥यो । मान्छे बाँच्न त सक्ला तर स्वाभिमान हनन भएपछि त्यसको पीडा बेग्लै हुन्छ । अस्ति भर्खर सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिले हामीलाई ‘लाखे’ भन्दै टिप्पणी गरे । मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई फोन गरेर भनेँ–‘हामी सुकुम्बासी होइनौँ, वास्तविकता त्यस्तो होइन ।’ तर हामीमाथि सुकुम्बासीको ट्याग लगाइयो। मेरो चार पुस्ताअघिदेखिको पारिवारिक सम्पत्ति हो यो । मेरा बाउबाजेले कतैबाट सम्पत्ति बेचबिखन गरेर यहाँ आएर बसोवास गर्नुभएको होला, तर हाम्रो चार पुस्ता यहीँ हुर्किएको हो । आज त्यही ठाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। सम्पत्ति पनि गुमेको छ, अन्याय पनि सहनुपरेको छ । हामीसँग सबै कागजात छन्, प्रमाण छन्, तर ती कागजात हातमा लिएर पनि मानिसहरू रोइरहेका छन् । आफ्ना कुरा खुलाएर भन्न पनि सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि आफ्नै स्थानीय दाजुभाइबाट पनि ‘सुकुम्बासी’ भनेर चिनिनुपर्दा स्वाभिमानमा गहिरो चोट पुगेको छ । फेरि पनि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु–यदि सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छ भने, तपाईंहरूले हाम्रो न्यूनतम मानवीय अधिकारसमेत हनन गर्नुभएको छ। बासको अधिकार खोस्नुभयो, गाँसको अधिकार खोस्नुभयो, हाम्रो स्वाभिमानमाथि पनि आघात पु¥याउनुभयो । हामीले राज्यलाई कर तिरेका छौँ । आवश्यक सबै कागजात तयार गरेका छौँ। स्थानीय निकायदेखि सम्बन्धित सबै निकायमा शुल्क तथा कर बुझाएका छौँ। भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र छ, लालपूर्जा छ, स्वीकृत नक्सा छ। सबै कागजात सुरक्षित रूपमा फाइल गरेर राखेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी अन्याय सहन बाध्य भएका छौँ, र संसारभरबाट गाली सुन्न पनि बाध्य भएका छौँ । छोटकरीमा म यति भन्न चाहन्छु—उहाँहरूले गुरुयोजना मान्ने कि नमान्ने ? यदि गुरुयोजना मान्ने हो भने, गुरुयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी बस्ती किन भत्काइयो ? र यदि गुरुयोजना अनुसार नै बस्ती हटाइएको हो भने, त्यसमा तोकिएको स्थानमा हामीलाई किन पुनस्र्थापना गरिएन? यदि गुरुयोजना मान्ने होइन भने, बस्ती भत्काउने अधिकार उहाँहरूलाई कहाँबाट आयो, किन यस्तो गरियो । गल्ती भइसकेपछि गल्ती स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? गल्ती स्वीकार नगरी पीडितलाई नै दोषी देखाएर अझै पीडा दिने काम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? यही प्रश्न म सम्बन्धित निकायसँग सोध्न चाहन्छु ।”

स्थानीयले गुरुयोजनाको कार्यान्वयन र पुनस्र्थापनाको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए र अन्यायपूर्ण व्यवहार नरोकिए आगामी दिनमा सशक्त रूपमा विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् । राज्यका जिम्मेवार निकायले वास्तविकता नबुझी पीडितलाई नै दोषी देखाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।