काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतबाट हुने फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकता भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध द्वन्द्वको नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अदालतले आफैँ मुद्दा सिर्जना नगर्ने र नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणका लागि निष्पक्ष अम्पायरको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे । न्याय सम्पादनका क्रममा राज्य पक्षीय मुद्दा आउँदैमा राज्यकै पक्षमा फैसला गर्नु न्यायपालिकाको धर्म नहुने जिकिर गर्दै उनले न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्न आफ्नो पक्षपात रहित हुनुपर्ने टिप्पणी गरे । सरकारी मुद्दाहरूमा सरकार वादी हुँदैमा प्रतिवादीलाई अन्याय हुने गरेर फैसला गर्न नमिल्ने भन्दै उनले अदालतले सरकारको विपरित फैसला गर्दा सरकारलाई हरायो भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यो त संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही गरिएको यथोचित व्याख्या हो, यसलाई सही ढंगबाट बुझिदिने हो भने कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुपर्ने स्थिति रहँदैन, हामी यो ब्लेम गर्ने कल्चरबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’
सम्बोधनका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले नेपालको न्याय प्रणालीमा फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीर चुनौती रहेको पनि बताए ।

उनले हालसम्म मुलुकभर १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन र करिव ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहनु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताए । यो डरलाग्दो चित्रलाई फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा एक गम्भीर चुनौतिको अवस्थाका रूपमा बुझुनुपर्ने बताए । उनले यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत कार्यशैलीभन्दा फरक र नवप्रवर्तनात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुस्त, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन अदालतको सूचना प्रणालीलाई सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा करिव २ करोड ५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण प्रविष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको मुद्दा प्रणालीलाई एपीआईमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेससँग जोड्नसके व्यक्तिको ट्रयाकिङ र ठेगाना पहिचान सहज हुने बताए ।

अर्को एक प्रसंगमा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा नवप्रवर्तनको खाँचो रहेको बताए । सेवा प्रवेश गर्दा नयाँ जोशका साथ आउने जनशक्ति विस्तारै परम्परागत ढाँचामा ओइलाउने अर्थात बोधो हुने गरेको आफ्नो अनुभव सुनाए । उनले ठूला सुधारको पर्खाइमा बस्नुभन्दा आआफ्नो निकायबाट साना तर अर्थपूर्ण सुधारका कामहरू तत्कालै थाल्न र अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदानमा जोड दिन मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरे ।