काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूले बिहीवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् । आम द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना गठन गरिने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भएकोले पीडितहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले आयोग गठन गर्न अगाडी पीडितसँग परामर्श गर्न, योग्य तथा निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न र वर्षौंदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई २० वर्षसम्म अल्झाइँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताए । उनले द्वन्द्वपीडितको आवाज राज्यले नसुनेको आरोप लगाउँदै संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग संवाद नगरेको गुनासो गरे । सरकार विभिन्न समूहसँग छलफलमा व्यस्त भएपनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब थप लम्ब्याउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले कुनैपनि बहानामा प्रक्रिया ढिलो गर्ने वा अलमल्याउने काम स्वीकार्य नहुने बताए । नयाँ पुस्ताका नागरिक अभियन्ताले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले अब यसको समाधानको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सिंगो मुलुक अहिले पीडामा छ, माईतीघर मण्डला सुनसान होस्, सुशासनको जगमा बनेको यो सरकारले माईतीघर मण्डलालाई सुनसान ठाउँ बनाओस्, यहाँ कोही पनि पीडितहरु न्याय माग्न आउन नपरोस्, भन्ने हामी सबैको चाहना थियो । तर त्यसो भएन, द्वन्द्वपीडितहरुको आवाज राज्य नसुन्ने, सरकार नभेट्ने । कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई भेटिरहेको छ तर द्वन्द्वपीडितलाई भेटेको छैन, सरकार विभिन्न समुहहरुलाई भेट्दैछ, सरकार भनेको बालेन्द्र साह मात्रै हो, अरुलाई भेटेर मतलब छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विभिन्न समूहलाई भेटिरहनुभएको छ । तर द्वन्द्वपीडितलाई भेट्ने उहाँको फुर्सद छैन । जबकी संक्रमणकालिन मुद्दालाई टुंगोमा नपु¥याएको कारणले यो मुलुक दण्डहिनतामा फसकेको छ, यसको प्रमुख कारण नै यो २० वर्षदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालिन न्याय हो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नागरिक समाज पनि व्यापक पुस्तान्तरण भइसकेको छ, अबको सशक्त नागरिक समाज भनेको जेन–जी अभियान्ताहरु हुन्, अवको वास्तविक नागरिक समाज जेन–जीहरु नै हुन्, उहाँहरुले संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दालाई ग्रहण गरिसक्नुभएको छ । यो संक्रमणकालिन न्यायको समाधान गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यसको समाधान हुनैपर्छ, यसमा दायाँबाया भन्न पाइँदैन । कुनैपनि वाहानामा यसलाई अल्मल्याउने, ढिलो गर्ने गर्न हुँदैन ।’

अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताइ । उनले नयाँ सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी पीडितको सहभागितामा आयुक्तहरु नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी भेटघाट र परामर्शको आग्रह गरेपनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरेपनि उल्टो अध्यादेशमार्फत आयोगलाई खारेज गरिएको उनको भनाई छ ।