काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा मतान्तर देखिएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल” गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमतिबाटै विधेयकलाई पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । तर सत्ता साझेदार दलकै बीचमा मत बाझिएपछि समितिबाट विधेयक पास हुन नसकेको हो ।

उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत हुँदा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो । सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा काँग्रेस रहँदा एमालेले पनि एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा अडान कायमै राखेको छ ।

आईतवार बसेको समितिको बैठकमा काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुनै हालतमा दुई वर्ष अवधि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । उनले यो विषयमा कहीँ पनि कसैले सम्झौता नगर्न आग्रह गरे । उनले कर्मचारीहरूमा सेवा निवृत्त भइसकेपछि अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने तिब्र इच्छा हुने गरेको बताउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियडले मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिने बताए । उनले कर्मचारीको उक्त तिब्र इच्छालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै कसैको दबाब र प्रेसरमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने अडान कायमै राखे ।

उनले भने, “दुई वर्ष अवधि कुनैपनि हालतमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । कहीँ कसैले सम्झौता नगरिइदिनुस् । कर्मचारीहरू एउटा ठाउँमा निस्किएपछि अर्कोमा गएर काम गरूँ भन्ने तिब्र इच्छा हुन्छ । त्यसैले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्यौँ भने धेरै मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिन्छ । त्यो तीव्र इच्छालाई रोक्नुपर्छ । कसैको दबाब र प्रेसरमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुहुन्न ।”

समितिको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले पनि आफ्नो अडान छोड्नु भएन । उनले एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग राखे । उनले मुलुकमा सुशासन दिनुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक प्रशासनमा बसेर काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा नरहुन् र भोलिको आफ्नो भविष्य देखेर वर्तमान पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित नहुन् भन्ने सबैको उद्देश्य रहेको बताए । उनले ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था तयारी गरिरहँदा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड उपयुक्त नहुने जिकिर गरे । उनले एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै यो नै उपयुक्त र व्यवहारिक हुने दाबी गरे ।

उनले भने, “हामीले मुलुकमा सुशासन दिनुपर्नेछ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा बसेर काम गर्ने हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा नरहुन्, भोलीको आफ्नो भविष्य देखेर अहिले आफ्नो पदमा बहाल रहँदा खेरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित नहुन् । हामी सबैको उद्देश्य त्यही नै हो जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ यो विषय त्यसैसँग जोडिएर आएको पनि छ । हामी यता, ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था गर्दै छौँ । दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेपछि मान्छे ६२ वर्षको हुन्छ, अनि दुई वा तीन वर्षको लागि कहाँ नियुक्ति खान जान्छ र ? उसले के जिम्मेवारी लिन्छ, त्यसैले यो व्यवहारिक छैन । मलाई के लाग्छ भने, कुलिङ पिरियड नराख्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने धेरै समय राख्दा त्यो व्यवहारिक नहुने । त्यसैले नै एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो उपयुक्त र व्यवहारिक पनि हुन्छ ।”

कुलिङ पिरियडले सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेमा मतभेद देखिँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने काँग्रेसको पक्षमा देखिएको छ । कुलिङ पिरियडलाई कुनैपनि हालतमा कम्तीमा दुई वर्ष राख्नैपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ । त्यसो त, कुलिङ पिरियडको समय दुई वर्ष भन्दा धेरै हुनुपर्ने माग राख्दै आएको माओवादी केन्द्र कम्तीमा दुई वर्ष हुनैपर्ने भन्दै काँग्रेसको पक्षमा देखिएको हो । समिति बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनै पर्ने बताए । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा कम राखेर कुनै पनि हालतमा मुलुक नबन्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, “कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनै पर्छ । मेरो माग त अझ दुई वर्ष मात्रै होइन, त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा कम राखेर कुनैपनि हालतमा यो देश बन्दैन । अब यो देश बनाउने बुझ्ने हो भने यो छुट्टै विषयवस्तु हो ।”

कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा मतान्तर देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिबाट टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको बताउँदै कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदको विषयमा पनि नजिक पुगिसकेको दाबी गरे ।

विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने पद्धति र परम्परा रहेको बताउँदै यसलाई पनि सहमति मै टुङ्ग्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यता, समितिले निजामती विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले समिति सदस्यहरू र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गरे ।