काठमाडौं। जल तथा मौसमजन्य विपद् न्युनिकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्य कार्यान्वयनमा अझै चुनौति रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।

विपद् पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा मस्यौदा माथि भएको छलफलमा उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भुमिकाको अस्पष्टता, स्रोतको अभाव लगायतका कारण पूर्वकार्य कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका हुन् । सरोकारवालाहरूले कार्यढाँचालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत समन्वय, स्रोत सुनिश्चितता र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता विभूति पोखरेलले विभागले बाढी, वर्षा र तापक्रमसम्बन्धी पूर्वानुमान प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको बताए । विभागले विश्व बजारमा रहेका प्रविधिकै आधारमा विभागले पूर्वानुमान गर्ने गरेको पनि जानकारी दिए। उनकाअनुसार विभागले विशेषगरी बाढी र वर्षाको पूर्वानुमानमा धेरै काम गरेको र धेरै हदसम्म प्रभावकारी पनि रहेको छ । तर प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न भने ठूलो समस्या रहेको उनले बताए। ७ सय ५३ वटा पालिकासम्म पुगेर काम गर्न अहिले कुनै हिसावले सहज नरहेको उनको भनाई छ । उनले विपद्सम्बन्धी भ्रम फैलिँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए ।

उनले भने , ‘हामीले बाढी, वर्षा, तापक्रमको पूर्वानुमान गरिरहेका छौँ । जल तथा मौसमजन्य जुन विपद्हरु छन्, यसका यो भन्दा अझ व्यापक छ, हामीले त्यसमा अझै काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने । तर बढी चाहीँ बाढी र वर्षाको बारेमा हामीले धेरै पूर्वानुमान गरिरहेका छौँ । त्यो धेरै नै प्रभावकारी पनि हुने गरेको छ । आजको आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने पालिकासम्म पनि जुन चाहिरहेको छ, अहिले प्रभावमा आधारित भनेर जसरी हामी जान खोजिरहेका छौँ । त्यहाँसम्मको कुरा गर्दाखेरी हामीमा धेरै ग्यापहरु रहेको छ । किनभने हामी तल्लो तहसम्म जानुपर्ने तर हामी केन्द्रमा बस्ने । यसमा हामीले कसरी च्यानलाईज गर्ने किनभने यो हाम्रो लागी शुरु शुरुको छ, केही ठाउँहरुमा त हामीले पाईलोटिङ भनेर पनि हामीले गरिरहेका छौँ । तर त्यो च्यानल कसरी अगाडी बढ्ने रिसर्चका कुराहरु छ, रिसर्च कहाँ कहाँ गर्नुहुन्छ रु पालिका पिच्छे ७५३ पालिका भनेको जोक होईन, हाम्रो रिसोर्स कति छ ’

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विपद् अध्ययन, जोखिम न्युनिकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका उपसचिव विश्वराज न्यौपानेले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको पूर्वानुमानसम्बन्धि जानकारीअनुसार मन्त्रालयले पूर्वतयारीका कार्य गर्ने गरेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले सबै स्थानिय तह, सुरक्षा निकाय र स्थानीयको सक्रिय सहभागीतामा विपद् जोखिम न्युनिकरणका काम गर्दै आएको बताए । उनले पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यलाई केवल नगद सहायता वितरणसँग जोडेर बुझ्दा गलत भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। । उनले नगद वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन सरकारले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ कार्यन्यवयनमा ल्याएको पनि जानकारी दिए । उक्त मापदण्डअनुसार पूर्वानुमानमा आधारित नगद सहायता स्थानीय तहमार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उनले विगतमा पूर्वानुमानको सूचना दिने तथा पूर्वतयारीको कार्य नगर्ने गर्दा धेरै क्षति व्यहोनुपरेको पनि जानकारी दिएका छन्। । हाल सरकारले पुर्वानुमानसँगै पूर्वतयारी कार्यलाई पनि तीन वटै तहसंग मिलेर गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘पूर्वतयारी र त्यसको आधारमा गरिने कार्य हो, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य भनेको । तर शुरुमा हामी के भ्रममा हिडेछौँ भने पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य भनेको पैसा बाँड्ने हो भन्ने धाराणा लिएर हामी बस्यौँ । जुन हाम्रो विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड २०८१ छ । त्यो झन्डै डेढ वर्ष पनि मापदण्ड अलमलियो । त्यसको मस्यौदा तयारको प्रक्रिया धेरै लामो समय भयो । त्यो पेचिलो भएको एउटा ग्राउण्ड यो पनि हो । त्यो हिसावले अहिले हामीले रोडम्याप बनाइरहँदा यो पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य भनेको पैसा बाढ्ने मात्रै होईन, नगद सहायता मात्रै होईन, त्यसमा हाम्रा अरु कार्यहरु हुन्छन् । विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड २०८१ गतवर्ष पुस १८ गते मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । यो मापदण्डको राम्रो पक्ष भनेको अब हामीले वितरण गर्ने सबै प्रकारका सहायता, राहत स्थानिय सरकारमार्फत वितरण गर्छौं । विगतमा हामी कुनै जिल्लाबाट, कुनै प्रदेशबाट, तेरो, मेरो भन्ने कल्चर थियो । अब सरकार तिम्रो मेरो होईन, एउटै हो सरकार । तहगत रुपमा हाम्रा जिम्मेवारी छुट्टिएका हुन् । स्थानीय तहमार्फत त्यो वितरण गर्ने व्यवस्था छ । पूर्वानुमानमा आधारित नगद सहायतालाई हाम्रो कानूनी प्रक्रियामा यही मापदण्डमा प्रवेश गराएका छौँ । हाम्रो विकास साझेदाहरुबाट यो प्रावधान अलि कसिलो भयो की भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । अहिले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो पुर्वकार्यहरुमा नगद भन्दा अरु कार्यमा बढि प्राथमिकता दिउँ भन्ने रहेको छ । अरु काम गरौँ, अब नगरि नहुने स्थिति हो भने यो बाटोबाट हिँडेर मात्रै गरोँ भन्ने हिसावले सरकारले यो मापदण्ड ल्याएको छ । अहिले हामीले तीनै तहका सरकारलाई मार्गदर्शन यसैको छ ।’

एफसिडीओका प्रतिनिधि सुमित दुगडले बलियो पूर्वचेतावनी प्रणाली बिना प्रतिकार्य प्रभावकारी नहुने बताएका छन्। । उनले पहिले पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वसूचना मजबुत बनाएपछि मात्रै पूर्वतयारीमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।उनले भने, ‘अर्ली वार्निङ, अर्ली एक्सन फ्युटाईल जस्तो लाग्छ, किनभने हामीसँग पूर्वचेतावनी, पूर्वसूचना छैन भने पूर्वकार्य र त्योसँग सम्बन्धित स्रोत र साधन खर्च गर्न चाँही त्यति उपयुक्त चाहीँ हुँदैन की जस्तो लाग्छ । हामीले के बिर्सिनु भएन भने अर्ली वार्निङमा काम गर्नुप¥यो, त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुप¥यो अनि त्यसपछि पूर्वतयारीमा काम गर्नुप¥यो ।’

पीआईएनकी प्रतिनिधि सञ्चिता न्यौपानेले पूर्वसूचनालाई व्यवहारिक प्रतिकार्यमा रूपान्तरण गर्नु जटिल रहेको बताएका छन्।
। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भुमिका र निर्णय प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता रहेको उनको भनाई छ । पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा मस्यौदाले समुदायलाई राहत पाउने मात्रै नभई प्रतिकार्य गर्ने समुदायको रुपमा उल्लेख गरेकोले यसलाई कार्यान्वयनमा उहाँले जोड दिए । मस्यौदामा तीन वटै तहका सरकारकारहरुको कार्यक्षेत्र छुट्याउनुपर्नेमा उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘पूर्वसूचनालाई कसरी पूर्वकार्यमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा एकदमै धेरै आफैँमा जटिल भएको विषय देखिन्छ । त्यसमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानियबीच भुमिका र निर्णयबीच पनि अस्पष्टता पनि हामीले काम गर्दा पाएका छौँ । पूर्वसूचना प्राप्त भएपनि हामीले समयमै निर्णय गर्न अझै पनि सकेको छैनौ जस्तो लाग्छ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले कार्यढाँचाको उद्देश्यका बारेमा कार्यपत्र प्रश्तुत गदै वैज्ञानिक तथ्य, जोखिम विश्लेषण र पूर्वानुमानका आधारमा विपद् आउनुअघि नै समुदायको सहभागितामा पूर्वतयारी गर्ने रहेको बताएका छन्। । उनकाअनुसार कार्यढाँचाले पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यसञ्चालनका पक्ष स्पष्ट गर्नुका साथै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र मानवीय संस्थाबीच साझा अवधारणा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कार्यढाँचाको मुख्य कार्यक्षेत्रमा जोखिमको ज्ञान र सूचना, पूर्वानुमान तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, पूर्वकार्यका लागि कार्ययोजना, र पूर्वव्यवस्थित स्रोत–साधन व्यवस्थापन समावेश गरिएको छ ।