काठमाडौं ।  सरकारले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त पदको निर्वाचन गर्दैछ । अगामी २० फागुनमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेको हो ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहपछि राज्यका रहेक संरचनामा जेन–जी पुस्ता ९सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका युवा पुस्ता०को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग उठेको छ । जेन–जी आन्दोलनका अगुवा तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत राष्ट्रिय सभामा जेन–जीको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा चासो राख्दै आएकी छन् ।

नयाँ पुस्ताको आवाज र दृष्टिकोण निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय पेचिलो हुँदै गइरहेको छ । तर राष्ट्रिय सभाको आवधिक निर्वाचनमार्फत जेन–जीको प्रतिनिधित्व कसैको चाहानाले मात्र सम्भव हुने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभामा जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक दल र सरकारको इच्छाले मात्र नभई वर्तमान संविधान संशोधन गरेर मात्र सम्भव देखिन्छ ।

यस्तो छ राष्ट्रिय सभासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सीमा
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ मा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना प्रदेश सभाबाट निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने प्रावधान छ ।

संविधानले युवापुस्ता वा कुनै आन्दोलनका प्रतिनिधिलाई छुट्टै कोटामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी संविधानको धारा ८७ ९१०मा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ । यही संवैधानिक सीमाका कारण अहिले जेन–जी उमेर समूहका युवाहरु राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छन् ।

राष्ट्रिय सभाको संरचना र उमेर सीमा संविधानमै स्पष्ट भएको कारण पनि राष्ट्रिय सभामा अहिल्यै जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व असम्भव देखिन्छ । राजनीतिक दल र सरकारले उपल्लो सदनमा युवा सहभागिता चाहेपनि कानुनी रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख एवं प्रदेश सभा सदस्यहरु मतदाता रहने व्यवस्था छ । संविधान संशोधन गरेर क्लस्टरअनुसार दलले जेन–जीलाई उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । तर प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएको अवस्थामा कुनैपनि अवस्थामा संविधान संशोधन सम्भव छैन ।

यस्तो छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली

राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । अगामी माघ ११ गते सरकारले एक तिहाई अर्थात १८ सदस्यको पदपूर्तिको लागि निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदानका लागि सातवटै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख एवं प्रदेश सभा सदसयहरु मात्र सहभागि हुन पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तह सदस्यको मतभार १९ हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगकाअनुसार प्रदेश सभा सदस्य ५ सय ४९ जना र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख १ हजार ५ सय ९५ गरी कुल १ हजार ९ सय चार जना मतदाता सहभागि हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विभिन्न क्लस्टरको आधारमा सात प्रदेशबाट १८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने बताए । उनले थप एक जना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने बताए।

उनले भने , ‘२०८२ साल कात्तिक १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने भनेर मिति घोषणा गरेको छ । त्यो मिति घोषणा हुनुपूर्व नै सरकारले आयोगसँग घनिभुत छलफल गरेर आयोगको सल्लाहमै राष्ट्रिय सभा सदस्यको १८ वटा पद निर्वाचनद्वारा र एउटा सदस्यको पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेगरी १९ जना सदस्यको पदपुर्ति गर्नेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । हरेक २ वर्षमा १८ जना सातै प्रदेशबाट विभिन्न क्लस्टरअनुसरा निर्वाचित हुन्छन् । त्यसमध्ये एकजना चाहीँ तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने महिलना अनिवार्य गर्ने कानूनी प्रावधान छ । जसमध्ये सात प्रदेशमा ८÷८ जनाका दरले ५६ जना र सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ जना गरेर ५९ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाको बनोट रहेको छ । कहिल्यै खालि नहुने स्थायी प्रकृतिको सदन हो राष्ट्रिय सभा । समाजका अति उच्च वर्गमा नैतिकवान, इमानदार र सै पक्षलाई समेट्न सक्ने विद्धतहरुको समूह पनि हो । अगामी फागुन २० गते १९ जनाको ६ वर्षे समयावधी सकिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार त्यो समयअवधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरेर आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने भएको हुनाले सोहिअनुसार अगाडि बढ्छौं । निर्वाचन हुँदा जुन क्लस्टरको खालि हुन्छ सोही क्लस्टरबाट निर्वाचित भएर जानुहुन्छ । सात वटै प्रदेशको प्रदेश राजधानीहरुमा मतदान केन्द्र तोकिन्छन् ।’

उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सातवटै प्रदेशका राजधानीमा मतदान केन्द्र तोकिने पनि बताए ।
राष्ट्रिय सभामा जेन–जी प्रतिनिधित्वबारे यस्तो भन्छन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको आवधिक निर्वाचनमा जेन–जी पुस्ताको सहभागिता असम्भव रहेको बताए । संवैधानत जेन–जी पुस्तालाई राष्ट्रिय सभामा सहभागि गराउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचण प्रणाली नै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यही अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकिने बताए । यद्यपि सरकारले संविधानको अधिनमा रहेर गरेको प्रश्तावलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको यो आवधिक निर्वाचन हो । यदि त्यसमा थोरै चलाउनुप¥यो भने संविधान चलाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यसकारण अहिले संविधान चलाउनसक्ने स्थिति नभएको हुनाले अहिले त्यो अलि कठिन छ । यदि सरकारले केही प्रश्ताव गरेर दियो भने हामी त्यसको कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्दैनौं । तर संविधानमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएको कारण सरकारले कसरी ल्याउने र आयोगले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सवाल त छँदैछ ।’

उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचनबाट जेन–जीको प्रतिनिधित्व सम्भव नरहेको बताए । संविधानको ३५ वर्ष पूरा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नसके मात्र राष्ट्रिय सभामा जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।