काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच हालै भएको सात बुँदे समझदारीमा मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिने ठोस एजेन्डा नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्लेषकहरू डा इन्द्र अधिकारी, केशव दाहाल, चन्द्रदेव भट्ट र लेखनाथ पाण्डेलगायतले यो सहमति मुख्यतः पपुलिजममा आधारित रहेको र यसले देशलाई वास्तविक निकास दिन नसक्ने तर्क गरेका हुन् । विज्ञहरुकाअनुसार रवि र बालेनको यो सहमति देखाउनका लागि मात्र हो, यसमा देश चलाउने स्पष्ट योजना छैन । यो जनताको रिस र निराशालाई प्रयोग गरेर छोटो समय लोकप्रिय बन्ने पुरानो शैलीको राजनीति हो । जसले अन्ततः देशलाई फाइदा भन्दा बढी हानि गर्छ । नेपालको राजनीतिमा पपुलिजमको बढ्दो प्रभाव र संस्थागत कमजोरी छ ।

विश्लेषक अधिकारीले नेपाली राजनीतिको विगत प्रायः पपुलिस्ट धारमा आधारित रहेकाले देश समस्यामा फसेको जिकिर गरे । उनले नेपालमा राजनीतिक पार्टीको विकल्प नरहेको कुरा बालेन्द्र साहको रास्वपामा सहभागिताबाटै पुष्टि भएको बताए । नेपालमा पार्टीबिना राजनीतिको परिकल्पना सम्भव नरहेको उनको निष्कर्ष छ । सातबुँदे सहमतिमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र नभएको, वैचारिक छलफल नभएको र सामाजिक न्यायको स्वामित्व लिने टिमको अनुहारबाटै थाहा हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपालको राजनीतिमा सुशासन, न्याय र वैचारिक स्पष्टताको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । बालेन र रास्वपाको सहकार्यले युवा पुस्तालाई आकर्षित गरे पनि यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने उठेको बताउनु भयो । पपुलिजमले डेमोक्रेसी झनै कमजोर पार्ने अधिकारीले बताए।

उनले भने , ‘अहिले पनि ‘पोलिटिकल पार्टी बियोन्ड’ सोचेको देखिँदैन । बालेन आफैं पार्टीबिना राजनीति सम्भव नरहेको प्रमाणित गर्दै रास्वपामा जोडिनुभएको छ । सात बुँदे सहमतिले पनि यो देखाउँछ । नेपाली राजनीति महेन्द्र पथदेखि पृथ्वीनारायण पथसम्म पपुलिज्ममा आधारित छ । चुट्कीको भरमा समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेर आएका नेताहरूको यो सहमतिमा स्पष्ट पथ छैन । वैचारिक छलफल भएको छैन । सुशासन र न्यायको कुरा गर्दा टिमका अनुहार हेर्दा नै सामाजिक न्यायको स्वामित्व कति लिन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ । पपुलिजम कोभिड, नाकाबन्दी, चुच्चे नक्शा वा राष्ट्र निर्माणको नाममा बारम्बार देखिएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’

विश्लेषक दाहालले मुलुकमा एजेण्डामा बहस नहुँदा पपुलिस्टहरू राजनीतिमा हावी भएको तर्क गरे । राज्य र पार्टीहरूले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पपुलिस्ट राजनीतिलाई अनुकूल वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । जनताको निराशामा टेकेर आएका पपुलिस्टहरूले मुलुकलाई झन् संकटमा धकेल्ने उनको भनाइ छ । २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनले देखाएका सपनाहरू विस्तारै ओइलाउँदै गएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा ठीक ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको बताए । यसले जनतामा निराशा बढाएको र पपुलिस्ट नेताहरूको उदयलाई सहज बनाएको बताउनु भयो । मान्छेको दुःखको फाइदा उठाएर पपुलिस्टहरू आउने र यसले समाजलाई झनै संकटमा धकेल्ने उनको बुझाइ छ । जनता सहारा खोज्दै उनीहरूको पछि लाग्ने तर यो दीर्घकालीन समाधान नहुने पनि बताए। संस्थागत सुधार, सुशासन र जनअपेक्षा सम्बोधन नगरेसम्म पपुलिस्ट लहर रोक्न कठिन छ । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले यसको परीक्षा लिनेछ ।

उनले भने , ‘आज हामी भावनामा धेरै र एजेण्डामा कम बहस गरिराखेका छौँ । त्यसैले गर्दा पपुलिष्ट पोलिटिक्स चाहीँ सघन भएर गयो भन्ने लाग्छ । जब संस्थापनले मान्छेका अपेक्षाहरु पूरा गर्न सक्दैन । जब मान्छेमा निराशा आउँछ । जव मान्छेमा खटपटी आउँछ । जब मान्छे असाध्यै दुखि भएर बस्छ । त्यो मान्छे भनेको समाज पनि हो । त्यसपछि एउटा मान्छे चाहिन्छ । तेरो दुख हरण गर्ने म छु भन्ने मान्छे चाहिन्छ । अनि मात्रै उसले टाउको उठाएर हेर्छ कोही न कोही मेरो मान्छे रहेछ । आँशु पुछ्ने मान्छे रहेछ भनेर भन्छ । तर त्यो आँशु कसरी पुच्छ भनेर कुरा उसले त्यो पीडामा थाहा पाउँदैन । त्यो आँशु पुछ्ने मान्छे त्यो होकि होइन रु उसले थाहा पाउँदैन । डेमोक्रेसीेले हाम्रा राजनीतिक दलहरुले जनताको अपेक्षा ठिक ढंगले पूरा गर्न सकेनन् । २०६२र०६३ मा देखाइएको सपनाहरु विस्तारै विस्तारै मर्दै गए, ओइलाउँदै गए । यो सत्य हो नि । मान्छेको दुःखको निराशा हटाउने भनेर पपुलिष्टहरु आउँछन् । यसले समाजलाई झनै संकटमा धकेल्नेछ । र सहारा ठानेर उनीहरुको पछि लाग्छन् ।’

विश्लेषक भट्टले नेपालमा राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएकाहरूको संख्या बढी भएकाले पपुलिस्टहरूलाई अवसर मिलेको बताए । एक करोड ४० लाख मानिसहरू पार्टीमा आवद्ध छैनन् । कार्यकर्ता ३०–४० लाख मात्रै छन् । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पपुलिस्ट नेताहरु जस्तै रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहको उदयको पछाडि ठूलो संख्यामा पार्टीसँग असंवद्ध जनताको असन्तुष्टि रहेको राजनीतिक विश्लेषक भट्टको दाबी छ । भट्टकाअनुसार यस्ता नेताहरुको लोकप्रियताको पछाडि पार्टीहरुको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव र सर्ट टर्म पपुलिजमको प्रभाव छ ।
उनले भने , ‘नेपालका किन पपुलिष्टहरु रवि, बालेनहरु आए भन्दा एक करोड ४० लाख मानिसहरु पार्टीमा एफिलिएटेड छैनन् नेपालमा । पार्टीमा मेम्बरसिप लिएको कार्यकर्ता ३० देखि ४० लाख होला । धेरै मान्छे बाहिर छन् । उनीहरुले परिवर्तन खोज्छन् । पपुलिष्टहरुलाई रोज्न पुग्छन् । अर्को कुनैपनि सिष्टम लामो समयसम्म जाँदैन । कार्यक्रम लिएर आउने पार्टीहरुले लङटम कुरा गर्दैन । यसले सर्टटम कुरा गर्ने हो ।’

नेपालमा राज्यका संस्थाहरू र मिडिया क्षेत्र दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । विश्लेषक पाण्डेले राज्य, मिडिया र अन्य संस्थाहरू कमजोर हुँदा नेपाली राजनीतिमा पपुलिजम हावी भएको बताउनु भयो । संस्थाहरू कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक हो । मिडियाका संस्थाहरू संख्या धेरै भएपनि आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर हुनुले लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ । उहाँले मिडियाको आर्थिक कमजोरीले पपुलिजमलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । जसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न गराएको छ । नेपालमा हजारौं मिडिया हाउसहरू सञ्चालनमा छन्, तर विज्ञापन बजार सिमित र अर्थतन्त्रको सुस्तताले अधिकांश मिडिया आर्थिक संकटमा छन् । विज्ञापनमा निर्भर मिडियाहरूको आय घट्दै जाँदा पत्रकारहरूको तलब, सुरक्षा र पेशागत स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ । उहाँकाअनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर मिडिया संस्थाहरूले जनताको वास्तविक मुद्दालाई उठाउन नसक्दा पपुलिजमले स्थान पाउँछ । पपुलिजमले जनता विरुद्ध एलिटको नारा लगाउँदै सरल समाधानको आश्वासन दिन्छ तर यसले संस्थागत कमजोरीलाई झन् बढाउँछ । यस्ता प्रवृत्तिले मिडियालाई नै विभाजित बनाउँदै लोकतन्त्रको चौथो खम्बालाई कमजोर पारिरहेको छ । आर्थिक सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताए ।

उनले भने , ‘हाम्रोमा संस्थाहरु कमजोर भए । राज्यको, मिडिया संस्थाहरु धेर भए तर कमजोर भए । तर फिनासियल विक भए । यसो हुनु डेमोक्रेसीको लागि सबै भन्दा ठूलो चार्ज हुन्छ । मिडियामा फिनानसियली वीक हुँदा पुपुलिज्म फस्टाएको छ । यसले गर्दा समस्या देखिएको छ।’
विश्लेषकहरूकाअनुसार रवि–बालेन सहमति पपुलिस्ट प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो । जसमा वैचारिक गहिराइ र ठोस नीतिगत मार्गचित्रको अभाव छ । यसले छोटो अवधिको लोकप्रियता त ल्याउन सक्ला तर मुलुकका जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने उनीहरूको साझा मत छ ।