राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले देशमा सुशासन स्थापना गर्ने दृढ प्रतिवद्धतासहित विभिन्न संरचनात्मक तथा कानूनी सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छौ, भ्रष्ट हुँदैनौ !’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सुशासनको कार्यक्रम अगाडी सारेको हो ।

घोषणापत्रमा  उच्चस्तरीय छानबिनदेखि न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रम अगाडी सारिएका छन् । २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिने घोषणा गरिएको छ । अवैध सम्पती जफत गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ बनाई लागू गरिने घोषणापत्रमा छ । नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानून जारी गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।

हालको सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता तथा देशको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्था लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न पुनर्संरचना तथा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिने जनाईएको छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरण
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा नै मूल ध्येय हुने बताइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्ला रहेको नेपाल सेनाको परम्परागत गौरव अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गरिने राप्रपाले जनाएको छ । सेना तथा सुरक्षाकर्मीहरूको सीप विकास र दक्षता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई अझ सबल, प्रभावकारी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाको रूपमा विकास गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्र नीतिः ‘नेपाल प्रथम, नेपाल प्रथम’ 
राप्रपाले परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘नेपाल प्रथम’ रहने जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार विश्व समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने तथा नेपालको भू–भाग कसैको प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट नीति लिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन तथा खारेज गरिने, आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिइने र ‘सगरमाथा संवाद’ लाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरिएको छ । साथै, सगरमाथा तथा हिमाली वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण अंग बनाइने उल्लेख छ । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्ने एजेण्डा पनि राप्रपाले अगाडी सारेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रः समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य
राप्रपाले पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । रोजगार र आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरी उपभोग तथा वचत क्षमता बढाउने तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानून निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाउने तथा करको दर नभएर दायरा बढाउने नीति लिने राप्रपाले जनाएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक लगायत बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानूनी सुधार गर्ने, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियामक सुधार गर्ने, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने, विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, पूँजी बजारमा साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने नीति लिने, खानी उत्खननलाई दिगो विकास, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अघि बढाउने, खनिज तत्वको सम्भावना खोजी गर्ने तथा बहुमूल्य धातुहरूको शोधन कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने राप्रपाको लक्ष्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।