काठमाडौं। वर्ष २०८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा देखियो। समग्र आर्थिक वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम रहँदा केही क्षेत्रले सुधारका संकेत रहदा अनेकौ चुनौतीको सामना गनुपयो्। २०८२ नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती र सम्भावना दुवै बोकेको वर्ष बन्यो । नीति निर्माणमा सक्रियता देखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।

विक्रम संवत् २०८२मा नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न उतारचढावहरु आए, यो वर्ष एकातिर सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधारका प्रयासहरू देखिए भने अर्कोतर्फ आर्थिक मन्दीको प्रभाव, लगानीमा सुस्तता, जनजी आन्दोलन र नीतिगत विवादहरूले अर्थतन्त्रलाई चुनौतीपूर्ण बनायो । २०८२ को सुरुवातसँगै नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अगाडि बढिरह्यो । यो वर्ष निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन,जुन अहिले पनि जारी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा चैत २० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७८ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल कर्जा लगानी ५८ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घट्दै गएपनि उद्योग–व्यवसायमा भने खासै उत्साह देखिएन । अर्कोतर्फ यो वर्ष विदेशी रोजगारबाट आउने विप्रेषण रेमिटेन्स भने अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा कायम रह्यो । फागुनसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।बजेटमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना समावेश गरिएको थियो । तर बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन)को तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले ७८ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख पुँजीगत खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत हो  । यसरी २०८२ सालमा पुँजीगत खर्च वर्षको मध्यसम्म पनि न्यून रहेको छ भने विकास आयोजनाहरू समयमै अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुँदा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब परेको देखिएको छ ।आठ महिनासम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अर्कोतर्फे मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै मुख्य चुनौती रहेको छ । २०८२ मा देखिएको अर्को मुख्य घटना हो ‘जेन्जि आन्दोलन’ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई थप जटिल मोडमा ल्याइदियो । जेन–जी आन्दोलनले मुलुकमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुग्यो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भवन, सवारी साधन, कार्यालायका कागजातदेखि लिएर ऐतिहासिक सरचनासम्म तोडफोड र आगजनी भयो ।
अर्कोतिर बैंकवित्तीय संस्थाहरुमाथि पनि आक्रमण भयो ।आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यापार, यातायात तथा सेवा क्षेत्र प्रभावित भए । आगजनी र तोडफोडबाट २ खर्ब बढीको क्षतिसहित निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा ठुलो नोक्सानी भयो । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँयो ।जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यसपछि अर्थमन्त्री बने रामेश्वर खनाल । खनालले ६ महिनाको कार्यकालपछि मन्त्रालय छोड्दै विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरे ।तर पनि उनको कार्यकालको समीक्षा सकारात्मक भने देखिएन । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनहरूले पनि अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पा¥यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नयाँ सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन् । रास्वपाको एकदलीय सरकारको प्रधानमन्त्री पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह बनेका छन् भने अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी वाग्लेको काँधमा आइपरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूसँग छलफल गर्दै लगानी बढाउन र सरकारसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३, ८४ को बजेट तयारी सुरु गर्दै बजेट लेखन समिति गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बहुआयामिक र संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अघि सारेको छ । यी नीतिहरू आर्थिक क्षेत्रका साथै सुशासन, प्रशासन, डिजिटल प्रणाली, लगानी उद्योग, राजस्व, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रसम्म रहेका छन् । करिव दुई तिहाइ बहुमतको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा नतिजामुखी शासन, पारदर्शिता र उत्पादन वृद्धि मा केन्द्रित रहेकाले नीजि क्षेत्र केही आशावादी भने रहेका छन् ।